एसटी महामंडळाने जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेमध्ये एसटी महामंडळाच्या तोट्याची खरी कारणे तसेच एसटी महामंडळ नफ्यात येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांना बगल देण्यात आली. त्याऐवजी श्वेतपत्रिकेतून एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणाची वाट मोकळी करून देण्यात आली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने केला आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळाच्या तोट्याची कारणमीमांसा शोधण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीची श्वेतपत्रिका सोमवारी जाहीर केली. त्या श्वेतपत्रिकेत एसटीचा संचित तोटा 10 हजार कोटी रुपये दाखवला आहे. या तोट्यामागे बसेसची कमतरता, अनियमित भाडेवाढ, अवैध प्रवाशी वाहतूक अशी विविध कारणे श्वेतपत्रिकेत दिली आहेत. मात्र वास्तविकता वेगळीच असल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष प्रदीप धुरंधर यांनी केला आहे.
एसटी अधिकाऱ्यांचे ढिसाळ वाहतूक नियोजन, एसटीची समांतर वाहतूक, अनिवार्य व तोट्यातील फेऱ्यांची नुकसानभरपाई सरकारने न स्वीकारणे, खासगी वाहतूकदारांची मत्तेदारी, एसटीच्या चालक-वाहक आणि यांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास आदी कारणांमुळे एसटीचे चाक तोट्यात रुतल्याचे प्रदीप धुरंधर यांनी म्हटले आहे. एसटीच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी श्वेतपत्रिकेतून केलेल्या उपाययोजना केवळ एसटीच्या खासगीकरणाचा श्वेतडाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
एसटीला सावरण्यासाठी करात सूट देण्याची मागणी
एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी विविध करांमध्ये सूट देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने केली आहे. एसटीला डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करात सूट द्यावी, टोल कर माफ करावा, स्पेअर पार्टसह इतर वस्तूंवर आकारण्यात येणारा जीएसटी माफ करावा, अर्थसंकल्पात एसटीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, सरकारने स्वमालकीच्या इलेक्ट्रिक बस द्याव्यात आदी उपाययोजना करण्याची सूचना महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने परिवहन मंत्र्यांना केली आहे.
