हिंदुस्थानातील सर्वात मोठा मानला जाणारा वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच महाग झाला आहे. या 426.52 किलोमीटर लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च आता 94,967.66 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असून, पूर्वीच्या 87,342 कोटी रुपयांच्या अंदाजाच्या तुलनेत सुमारे 6,392 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
पूर्व विदर्भातील अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्याच्या उद्देशाने राज्य मंत्रिमंडळाने ऑगस्ट 2024 मध्ये या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. पश्चिम विदर्भ हा भाग अनेक वर्षांपासून दुष्काळाच्या समस्येला सामोरा जात असून येथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यामुळे सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रकल्पामुळे 10 लाख एकरांहून अधिक शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने 9 मार्च रोजी या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार या प्रकल्पाचा पूर्वीचा अंदाजित खर्च सुमारे 88,575 कोटी रुपये होता. मात्र विविध तांत्रिक बाबी, कामाचा वाढलेला आवाका आणि इतर खर्च लक्षात घेऊन सुधारित अंदाजानुसार प्रकल्पाचा खर्च वाढवून 94,967.66 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला आहे.
जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार या प्रकल्पामुळे सुमारे 404,281 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय कृषी आणि औद्योगिक वापरासाठी सुमारे 1,804.78 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या पाण्याचा उपयोग केवळ शेतीपुरताच मर्यादित न राहता परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजाही भागवण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील अनेक भागांतील पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पाचा लाभ विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा या आठ जिल्ह्यांना होणार आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण 38 तालुके या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुमारे 31,494 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. प्रकल्पाचे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून पुढील 10 वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाला राष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. विधानपरिषदेत या विषयावर बोलताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा हिंदुस्थानातील सर्वात मोठा नदीजोड प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला राष्ट्रीय दर्जा देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
महाजन यांनी पुढे सांगितले की, प्रकल्पाला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यास केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पासाठी सुमारे 60 टक्के आर्थिक मदत मिळेल, तर उर्वरित 40 टक्के खर्च राज्य सरकारला उचलावा लागेल. केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करता येईल.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सिंचन सुविधा वाढल्याने शेती उत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच औद्योगिक आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजाही भागवता येतील, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
