एसटी महामंडळाच्या मोक्याच्या जागेवरील जमिनी ‘सार्वजनिक खासगी पार्टनरशिप’ अर्थात ‘पीपीपी’ या गोंडस नावाखाली खासगी संस्थांना व्यापारी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता धरण क्षेत्रातील अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहेसुद्धा पीपीपी तत्त्वावर 49 वर्षांसाठी खासगी संस्थाच्या घशात घालण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. तिजोरीत निधी नसल्याने धरणांच्या जवळील जमिनी पर्यटनाच्या नावाखाली खासगी संस्थांच्या ताब्यात देऊन धरणाच्या सुरक्षेची तडतोड केली जात असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहेत.
एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनी 98 वर्षांसाठी खासगी संस्थांच्या ताब्यात विकसित करण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयानंतर आता जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील धरणक्षेत्राच्या नजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे, रिक्त वसाहती पीपीपी तत्त्वावर खासगी कंपन्याकडून विकसित करण्याचा आणि त्याचे व्यवस्थापनही खासगी कंपन्यांकडून करून घेण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. पर्यटन धोरणाच्या नावाखाली या जमिनी खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत.
धरणांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे; पण पर्यटकांचा धुडगूस सुरू झाल्यावर धरणांची सुरक्षा धोक्यात येणार आहे; पण सुरक्षेचा भाग म्हणून धरणाच्या मुख्य भिंतीपासून 300 मीटरपर्यंतच्या परिसरात पर्यटकांना प्रवेश दिला जाणार, असे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात पण पर्यटकांना रोखणारी यंत्रणा किंवा पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था जलसंपदा विभागाकडे नाहीत. पावसाळ्यात धबधब्यांच्या जवळ पर्यटकांना जाण्यास बंदी घातली जाते, पण तरीही पर्यटक धबधब्यांमध्ये जातात. त्यातून दुर्घटना घडतात. आता तर धरणांच्या जवळचा परिसर पर्यटकांना खुला केल्यास अपघातांचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो असे जलसंपदा विभागातील अधिकारीच सांगतात.
महसूल मिळविण्यासाठी शक्कल
राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. त्यामुळे महसूल मिळवण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग पत्करण्याची वेळ महायुती सरकारवर आली आहे. त्यातून राज्यातल्या सुमारे वीस धरणांजवळच्या जमिनी पर्यटनाच्या नावाखाली खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. या जमिनींवर हिल स्टेशन, धरणातील पाण्यात जलक्रीडा विकसित करण्याची योजना आहे.
