शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा हद्दीपर्यंत शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनास मंजुरी देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या महामार्गास कोल्हापूर, धाराशिव, सोलापूर येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गावरून नाराजी व्यक्त केली. तर गरज नसताना शक्तीपीठ महामार्ग लोकांच्या माथी मारला जात आहे, अशी टीका करत काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कोल्हापूरमधून जाणारा हा महामार्ग विधानसभा निवडणुकीच्या आधी रद्द केला होता. त्यामुळे निर्णय आल्यावर कळेल की नेमका काय घेतला आहे. गरज नसलेला हा रस्ता आहे. कोल्हापूर, रत्नागिरी, नागपूर महामार्ग असताना या रस्त्याची गरज नाही. 86 हजार कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता करण्यापेक्षा महाराष्ट्रात असलेले रस्ते दुरुस्त करावेत, रस्त्यांचे खड्डे भरावेत. कॉन्ट्राक्टरची बिले अजून सरकारने दिलेली नाहीत. मग हा हट्ट कशासाठी? सांगली- कोल्हापूरला महापुराचा फटका अनेक ठिकाणी या रस्त्यामुळे बसणार आहे. या रस्त्याला अगोदरच पर्यायी रस्ते, रत्नागिरी -नागपूर महामार्ग आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाची गरज नाही. या रस्त्याची मोजणी अडवली म्हणून धाराशिवमध्ये शेतकऱ्यांना अटक केली जाते ही सरकारची दडपशाही आहे, असे सतेज पाटील म्हणाले.
“आमदारांचा विरोध,पण बोलू शकत नाहीत”
लोकसभेच्या आधी हे आंदोलन कोल्हापुरातून सुरू केले होते. आझाद मैदानावर आम्ही मोर्चा नेला. त्यावेळी देखील सर्वपक्षीय आमदार यामध्ये होते. सत्ताधारी आमदार खासगीत सांगतात की आमचा विरोध आहे. पण ते जाहीरपणे बोलू शकत नाहीत. आम्ही जाहीर विरोध करू शकत नाही, असे ते सांगतात. आपल्याला अनेक लोक भेटलेले आहेत. ते म्हणतात की, आम्ही विरोध करू शकत नाही. पण खासगीत ते मान्य करतात की या रस्त्याची गरज नाही, असा दावाही सतेज पाटील यांनी केला.
निकटवर्तीयांमुळेच मुख्यमंत्र्यांचे कारागृह घोटाळ्यावर पांघरूण, राजू शेट्टी यांचा आरोप
“महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ हे ठग व पेंढारीचे एक लुटारू टोळकं”
संपूर्ण राज्यातील 12 जिल्ह्यांतून शक्तिपीठ महामार्गास शेतकरी विरोध करत आहेत. आज सकाळीच धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रानातून पळवून लावले आहे. तरीसुद्धा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प आखणी व भूसंपादनास 20 हजार कोटी रुपयांची मान्यता दिल्याची घोषणा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने केली. त्यावर महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ म्हणजे महाराष्ट्राचे मालक नव्हे असे ठणकावत, सध्या महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ हे ठग व पेंढारी एक लुटारूचे टोळके झाल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
