महायुती सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे मंत्रालयात एका विभागाची माहिती दुसऱ्या विभागाला मिळणे अवघड झाले आहे. मिंधे गटाच्या मंत्र्यांकडून तर शासनालाही माहिती देण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र डेटा प्राधिकरणच स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. सर्व डाटा या प्राधिकरणाकडे जमा होणार असून तो मागणीनुसार संबंधित विभागांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहितीचा गतिमान कामकाजासाठी तसेच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिटय़ुशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रिया राबविता येणार आहे.
