अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी देशाचा आर्थिक वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावरून आता देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. एकीकडे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजप आणि एनडीएच्या नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘विकसित भारताचे मजबूत पाऊल’ म्हणत त्याचे स्वागत केले आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या अर्थसंकल्पाला पूर्णपणे ‘दिशाहीन’ ठरवत बंगालच्या वाट्याला काहीच आले नसल्याचा आरोप केला आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर हल्लाबोल करताना म्हटले की, या अर्थसंकल्पात पश्चिम बंगालसाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. केंद्राने जाहीर केलेली आर्थिक कॉरिडॉरची घोषणा म्हणजे केवळ ‘कचरा’ असून त्यातून राज्याचा कोणताही विकास साध्य होणार नाही. केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे तर काँग्रेसनेही या अर्थसंकल्पावरून मोदी सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेसने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हॅण्डलवरून हा अर्थसंकल्प बनावट असल्याचे म्हटले असून, यामुळेच शेअर बाजार कोसळल्याचा दावा केला आहे.
काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी टीका करताना सांगितले की, अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात विविध योजनांसाठी नेमक्या किती निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, याची कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यातच खासदार प्रमोद तिवारी यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘खडखडाट’ असे संबोधत त्यामध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच काँग्रेस प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत यांनी तर हे सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशा कठोर शब्दांत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. शिरोमणी अकाली दलानेही या अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली असून एकूणच विरोधी पक्षांनी या अर्थसंकल्पाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे चित्र दिसत आहे.
