>> नरेश जाधव
राज्य सरकारने आंबा बागायतदारांसाठी ‘आंबिया बहार विमा योजना’ सुरू केली खरी, पण शहापूर तालुक्यातील बागायतदारांच्या नशिबी ‘आंबिया’चा बहारच नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. बजाज अलियान्झ कंपनीने पीक विम्याचा एक छदामही अद्याप न दिल्याने शहापूर तालुक्यातील शेकडो शेतकरी वंचित आहेत. या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, येथील बागायतदारांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले असून लवकरात लवकर पीक विमा द्यावा अशी मागणी केली आहे.
आंबिया बहार फळ पीक विमा योजनेंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विमा बजाज अलियान्झ कंपनीच्या माध्यमातून उतरविण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार आवश्यक विमा हा वेळेत भरला असूनही आजतागायत नुकसानभरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यात अचानक आलेली वादळे, अवकाळी पाऊस तसेच अपेक्षेपेक्षा लवकर सुरू झालेला पावसाळा यामुळे आंबा बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. फूलधारणा व फळधारणा टप्प्यावरच पीक नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विमा कंपनीकडे हप्ता भरूनही आजपर्यंत विमा मिळाला नाही. शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला असून विमा हप्ता लवकरात लवकर मिळावा, अन्यथा आमच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.
उमेश धानके (आंबा बागायतदार)
आंदोलनाचा इशारा
शहापूर तालुक्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष किशोर कडव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे. त्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून संबंधित विमा कंपनीला तत्काळ नुकसानभरपाई अदा करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. विम्याच्या क्लेमवरच शेतकऱ्यांचा पुढील हंगाम अवलंबून असून तो न मिळाल्यास थेट आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
- आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी १०० झाडांमागे साडेसतरा हजार रुपये बजाज अलियान्झ कंपनीकडे भरले तर संबंधित शेतकऱ्याला ८० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद आहे.
- राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आंबिया बहार विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना क्लेम न मिळाल्याने भेदभाव होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
- शेतकऱ्यांनी जिल्हा क्षेत्रीय अधिकारी तसेच जिल्हा समन्वय अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, ठोस माहिती मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांनी कुणबी समाजोन्नती संघाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे.
