मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर न्हावा-शेवा येथे तिसरी मुंबई आणि आता पालघरच्या वाढवणजवळ चौथी मुंबई उभी करायची घोषणा महायुती सरकारने केली आहे. कदाचित पुढच्या अर्थसंकल्पात पाचवी मुंबईही प्रस्तावित केली जाईल, पण आधी मूळ मुंबईच्या सोयीसुविधा सुरळीत करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशा शब्दांत शिवसेना आमदार मनोज जामसुतकर यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली.
राज्यावर 11 लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असून त्यावर वर्षाला अंदाजे 70 हजार 55 कोटी रुपये व्याज भरावे लागत आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत गुंतागुंतीच्या अटी असल्याने गरजू शेतकऱयांना त्याचा लाभ मिळेल की नाही शंकाच आहे. सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, पण त्याची स्पष्ट तरतूदच अर्थसंकल्पात नाही, असे जामसुतकर यांनी विधानसभेत बोलताना म्हटले.
आरोग्यावरील निधीत यंदाच्या अर्थसंकल्पात साडेबारा टक्के कपात केली गेली. अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी कोणतीही नवी योजना किंवा ठोस तरतूद नाही. ती करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी जामसुतकर यांनी केली. हायवे, बुलेट ट्रेन आणि मेट्रोसाठी प्रचंड खर्च अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. त्यामुळे हा सामान्यांपेक्षा कंत्राटदारांचे पोट भरणारा तर नाही ना असा संशय निर्माण झाल्याचे जामसुतकर म्हणाले.
