सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळले. मात्र विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधिमंडळाला पुन्हा कायदा करण्यास कुठेही प्रतिबंध नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. मराठा आरक्षणविरोधी याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. याच वेळी सर्व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी दिवाळी सुट्टीनंतर, 18 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यातर्फे ऍड. सुभाष झा आणि ऍड. हरेकृष्णा मिश्रा यांनी बाजू मांडली. सरकार मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा ऍड. झा यांनी केला. तसेच जयश्री पाटील आणि इंद्रा सहानी प्रकरणांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देताना सरकार 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडू शकत नाही, असा पुनरुच्चार केला.
न्यायालय काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणविरोधात न्यायालयात दाखल याचिकांवरही युक्तिवाद पूर्णपीठाने ऐकून घेतला. त्यानंतर पूर्णपीठाने विधिमंडळाच्या अधिकारावर टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पुन्हा कायदा करू शकत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे का? कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. विधिमंडळाला आरक्षणसंबंधी पुन्हा कायदा करण्यास कुठेही प्रतिबंध नाही, असे मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
‘बिग बॉस’मध्ये गेलेल्या सदावर्तेंवर फटकारे
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे मूळ याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते कुठे आहेत, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणी वेळी केला. त्यावर सदावर्ते ‘बिग बॉस’च्या घरात गाढवाला घेऊन गेले आहेत. तिथे गेलेला व्यक्ती तीन महिने बाहेर येत नाही, असे उपस्थित वकिलांनी सांगितले. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने सदावर्तेंच्या वर्तनाचा चांगलाच समाचार घेतला. मराठा आरक्षणसारख्या गंभीर प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू आहे, याचे त्यांना गांभीर्य नाही का? आमच्या याचिकेवर सर्वात आधी सुनावणी घ्या, अशी मागणी सदावर्ते सुरुवातीला करीत होते. आता प्रत्यक्ष युक्तिवादाची वेळ आली, तेव्हा ते गायब आहेत. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणांत तिन्ही वेळेला सदावर्ते गैरहजर राहिले आहेत, अशी तीव्र नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.
