सरकारने हिवाळी अधिवेशन १० दिवसांचे न घेता ३ आठवडे घेतले पाहिजे. यामध्ये लोकांचे काय म्हणणे आहे, त्यांच्या अडचणी ऐकाव्यात ही आमची मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना आणि कोरोना काळात नेहमी सांगत होते की अधिवेशन ३ आठवड्याचे पाहिजे, शेतकरी अडचणीत असताना हे अधिवेशन ३ आठवड्याचे का नसावे, असा सवाल आम्ही सरकारला करत आहोत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले आहे.
रोहित पवार बोलताना म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीची जी घोषणा केली आहे, ती मोघम केलेली असून ती फसवी आहे. त्यावर चर्चा होऊ नये म्हणून हे सरकार घाबरत आहे. त्यामुळेच त्यांनी अधिवेशन १० दिवसांचे ठेवले आहे. शक्ती मार्गासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाईल. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवत सर्व रणनिती तयार करण्यात येईल, असे रोहित पवार म्हणाले.
सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तुम्ही परीक्षेची फी देणार आहात पण कॉलेजच्या फी बद्दल काहीही सांगितले नाही. निवडणुकीपूर्वी तुम्ही शेतकरी कर्जमाफी देणार, असा शब्द दिला होता. पण कर्जमाफी काही केली नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, कर्जमाफी झाली पाहिजे. शेतकरी जर अडचणीत असेल, तर मजुरांना तिथे जाता येत नाही, म्हणून शेतमजुरांना पुढचे ६ महिने जगण्यासाठी प्रती कुटुंब २६ हजार रुपये देण्यात यावे. सरकारने मदतीच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आकडे फुगवूण दाखवले असून केवळ निवडणुकीसाठी हे सर्व सुरू आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
कुठल्याही राज्यात जर नुकसान झाले तर केंद्र सरकार हे मदत देतच असते. त्या अनुषंगाने आपल्या राज्यात ६५ लाख हेक्टरचे नुकसान झाले, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून ६ हजार १७५ कोटी रुपये मिळतीलच. तर राज्य सरकारकडून ६५ लाख हेक्टर नुकसान झाल्याने हेक्टरी १० हजार प्रमाणे राज्य सरकारकडून ६ हजार ५०० कोटी रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. म्हणजे दोन्हीची बेरीज केली तर १३ हजार कोटीचा आकडा दिसून येत आहे. विहिरींसाठी ३३ कोटी रुपये मिळणार असून प्रत्येक विहिरीसाठी दीड लाख रुपये दिले गेले पाहिजे. २० ते ३० हजार रुपयांमध्ये काही होणार नाही. ४२ हजारांपेक्षा जास्त घरे बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून दीड लाख रुपये देऊ असे सरकारने म्हटले आहे, पण आधीच अनेकांना ही रक्कम द्यायची आहे, त्यामुळे आमची मागणी आहे की दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकावे. सरकारच्या मदतीचा आकाडा १२ ते १३ हजार कोटीचा आसपास जात आहे. शेतकऱ्यांना कुठेतरी फसवले जात आहे. कंत्राटदारांचे १ लाख कोटी रुपये देणं बाकी असताना नवे काम कुणी घेईल का? मग १० हजार कोटी रुपये रस्त्यासाठी कसे देणार? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत जो समाज येतो, त्यांना मदत करण्यासाठी हा विभाग काढण्यात आला आहे. या समाजाला शिक्षण, आरोग्य सारख्या सुविधा देण्यासाठी निधी देण्यात येत असतो. पण सरकारने त्या समाजातील महिलांना लाडकी बहीण म्हणून निधी देण्यात येत आहे, ही पळवाट सरकारने काढली आहे. सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ खेळत आहे. या विभागावर अवलंबून असलेल्या SC समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. पण सरकारला याचे काही देणंघेणं नाही ते केवळ निवडणुकीचा विचार करतात. निवडणुकीनंतर ही योजना बंद करण्यासाठी ते कार्यकर्त्याला कोर्टात पाठवतील, असेही रोहित पवार यांनी बोलताना सांगितले.
