दत्तक मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळे नसते या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर जोर देत, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या हक्काबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दिलेल्या निकालानुसार, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाचे मुल दत्तक घेतल्यास, त्या महिलेला प्रसूती रजा नाकारता येणार नाही. यावर अधिक भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, मातृत्व संरक्षण हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे. तसेच अशा प्रकारचा भेदभाव संविधानाच्या समतेच्या हक्काविरुद्ध आहे. त्याचबरोबरीने दत्तक मातांनाही जैविक मातांसारखेच हक्क मिळायला हवेत. मातृत्व रजा ही केवळ प्रसूतीपुरती मर्यादित नसून, बाल संगोपन आणि मातृत्वाशी संबंधित आहे.
न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षा संहितेचे कलम 60(4) घटनाबाह्य ठरवले आहे. यात असे म्हटले आहे की, जी स्त्री तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला कायदेशीररित्या दत्तक घेते किंवा पालकत्वाची जबाबदारी घेणारी आई, मूल दत्तक घेणाऱ्या आईला किंवा पालकत्वाची जबाबदारी घेणाऱ्या आईला, यथास्थिती, मूल सुपूर्द केल्याच्या तारखेपासून बारा आठवड्यांच्या कालावधीसाठी प्रसूती लाभास पात्र असेल.
