म्हाडाच्या 13,091 उपकरप्राप्त इमारतींपैकी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न शासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. पावसाळय़ात संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी म्हाडाकडून या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येत असून पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करून नवीन कलम 79 अ लागू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंडळाकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना जनजागृती करण्यासाठी पत्र पाठविले जात आहे.
‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी पहिल्या टप्प्यात 500 उपकरप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या 555 पैकी 540 इमारतींच्या तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.
…तर म्हाडा स्वतः पुनर्विकास करणार
शासनाने म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करून नवीन कलम 79 अ लागू केले आहे. यानुसार जुन्या व जीर्ण उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत तरतुदी आहेत. यामध्ये प्रथम जमीन मालकांना सहा महिन्यांच्या आत 51 टक्के भाडेकरू-रहिवासी यांची सहमती घेऊन पुनर्विकास प्रस्ताव मंडळास सादर करण्याची संधी दिली आहे.
मालकाने प्रस्ताव सादर केला नाही तर गृहनिर्माण संस्थेला सहा महिन्यांच्या आत प्रस्ताव मंडळास सादर करावा लागेल. तरीही प्रस्ताव सादर न झाल्यास म्हाडा स्वतः पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवू शकते.
