एमआयडीसीतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडे जमीन हस्तांतरण करण्याऐवजी एमआयडीसीने निविदा काढून विकासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी एमआयडीसीत ३३८ एकरांवर होणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प एसआरए-२ ला विरोध केला आहे. हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एमआयडीसीतील एसआरए प्रकल्पाला आपण यापूर्वीही विरोध नोंदवून तो नवी मुंबईबाहेर हलवण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही एमआयडीसीने नव्याने निविदा काढत प्रकल्प पुढे रेटला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच बैठक घेऊन संबंधित ठराव रद्द केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवी मुंबईतील विकास प्रक्रिया ही महापालिका आयुक्तांच्या माध्यमातूनच व्हावी, असे नाईक यांनी स्पष्ट करून एमआयडीसीच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.
दिघा ते शिरवणेदरम्यान सुमारे ३३८ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी एमआयडीसीने तीन विभागात प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ३५ हजार ८०० झोपड्या या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत.
या प्रकल्पासाठी खासगी विकासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निविदेत घालण्यात आलेल्या अटीनुसार किमान १ हजार ९०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची क्षमता असलेल्या विकासकालाच पात्र ठरवण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प धारावी पुनर्विकासानंतरचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरू शकतो असा दावा एमआयडीसीने केला आहे. निवडलेल्या विकासकावर सर्वच जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे.
