नुकतीच रेल्वेची भाडेवाढ करून प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारने प्रवाशांना आणखी एक धक्का दिला आहे. सरकारने ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या कॅब कंपन्यांना ‘पीक अवर्स’ला प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार कॅब कंपन्यांचे चालक गर्दीच्या वेळेला मूळ भाडय़ाच्या दुप्पट भाडे प्रवाशांकडून घेऊ शकणार आहेत.
यापूर्वी कॅब कंपन्या मूळ भाडय़ाच्या दीडपट भाडे घेऊ शकत होत्या. प्रवाशांच्या हितासाठी ती कमाल मर्यादा कमी करणे अपेक्षित होते, परंतु केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन मोटार व्हेईकल अॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स जारी करून प्रवाशांना धक्का दिला आहे. नव्या नियमांतर्गत कॅब कंपन्यांना ‘पीक अवर्स’ला मूळ भाडय़ाच्या दुप्पट भाडे प्रवाशांकडून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला मोठी झळ बसणार आहे. केंद्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांत सुधारित नियम लागू करण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. सुधारित नियमानुसार कॅब कंपन्या मागणीच्या प्रमाणात भाडे वाढवू शकणार आहेत.
रिक्षा, बाईक टॅक्सीही नव्या नियमांच्या कक्षेत
नवीन नियमांच्या कक्षेत रिक्षा आणि बाईक टॅक्सीचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार यापुढे राज्य सरकारे टॅक्सी, ऑटो, बाईक टॅक्सी आदी वाहनांसाठी मूळ भाडे निश्चित करू शकणार आहेत. जर एखाद्या राज्याने मूळ भाडे निश्चित केले नाही तर कंपन्यांना मूळ भाडे निश्चित करून त्याची माहिती राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे.
बुकिंग रद्द केल्यास प्रवाशांनाही मोठा भुर्दंड
कॅब कंपन्यांच्या अॅपवर राईड स्वीकारल्यानंतर चालकाने कोणतेही वैध कारण न देता प्रवास रद्द केल्यास त्याला भाडय़ाच्या 10 टक्के किंवा कमाल 100 रुपये (जे कमी असेल) दंड स्वरूपात आकारले जातील. हा दंड ड्रायव्हर आणि कंपनी यांच्याकडून निम्मा-निम्मा घेतला जाईल. तसेच जर कोणत्याही प्रवाशाने बुकिंग रद्द केल्यास त्यांच्याकडूनही मोठा दंड वसूल केला जाणार आहे.
