अवकाळीची नुकसानभरपाई न मिळणे, कर्जमाफी न झाल्याने कर्जाचा बोजा वाढत जाणे आणि त्यातच विमा कंपन्यांकडूनही पीक विम्याचे पैसे थकणे यामुळे बेजार झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. याला सरकारच जबाबदार असल्याचे आज स्पष्ट झाले. महायुती सरकारने विमा कंपन्यांना 1 हजार 15 कोटी रुपयांचा हप्ता न भरल्यामुळेच कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे थकवल्याची जाहीर कबुली कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
खतांचे नमुने बोगस, 1040 मेट्रिक टन खते जप्त
जून 2025 अखेरपर्यंत 48 हजार 901 खत विव्रेत्यांपैकी 23 हजार 47 विक्रेत्यांची तपासणी झाली असून, 1 हजार 268 पैकी 205 खताचे नमुने अप्रमाणित आढळले आहेत. 1 हजार 40.64 मेट्रिक टन खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. 71 खत परवाने निलंबित, 69 रद्द तर 26 पोलीस केसेस दाखल झाल्या आहेत. एच.टी.बी.टी. कापूस बियाणे विक्रीविरोधात 54 पोलीस केसेस दाखल केल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.
