मंगेश मोरे, मुंबई
रेल्वे मार्गावरील अपघातांमध्ये मृत्युमुखी होणाऱ्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. रेल्वे कायद्याच्या कलम 123(ब)(3) मधील तरतुदीनुसार मृत प्रवाशाचे पालक हे भरपाईचे हकदार असतात. त्यामुळे अपघातात मुलगा गमावलेल्या आईने पुरावे देण्यासाठी कोर्टात साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याची गरजच नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी तरुणाच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी आईला आठ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले.
मुंबईतील रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरणाने मृत प्रवाशाची आई व भावाला भरपाई नाकारली होती. मृत प्रवाशाच्या आईने कोणताही पुरावा दिलेला नाही, तर भाऊ प्रौढ असल्याचे नमूद करीत न्यायाधिकरणाने भरपाईचा अर्ज फेटाळला होता. त्या निर्णयाला अंजना चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी निकाल दिला. आईने साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहून कोणताही पुरावा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत तिचा भरपाईचा दावा मान्य करू शकतो का, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. याबाबत झालेल्या सुनावणीवेळी अपीलकर्त्यांतर्फे अॅड. मोहन राव, तर मध्य रेल्वेतर्फे अॅड. टी. जे. पांडियन यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने अपीलकर्त्या आईचा भरपाईचा दावा ग्राह्य धरला आणि तिला आठ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली.
रेल्वे कायद्यातील तरतूद
रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेला प्रवासी जर विवाहित असेल, तर त्याची पत्नी, पती, मुलगा व मुलीला भरपाईचा हक्क आहे. तसेच मृत प्रवासी अविवाहित असेल तर त्याच्या आई-वडिलांना भरपाई मागण्याचा हक्क आहे, असे 1989 च्या रेल्वे कायद्यात म्हटले आहे.
कोर्टाचे निरीक्षण
रेल्वे कायद्याच्या कलम 123(ब) मध्ये मृत प्रवाशावर विसंबून असणाऱ्या जवळच्या नातेवाईकांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
घटनेच्या वस्तुस्थितीबाबत माहिती नसेल तर भरपाईचा दावा करणाऱ्या सर्व दावेदारांना साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहून पुरावे देण्याची गरजच नाही.
रेल्वे कायद्यात जवळच्या नातेवाईकांची व्याख्या केलेली आहे. त्याअंतर्गत मोडणाऱ्या नातेवाईकांनी भरपाईसाठी केवळ अर्ज करणे पुरेसे आहे.
