अमेरिका–इस्रायल व इराणमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा फटका आता थेट मुंबईसह मच्छीमारांना बसला आहे. इंधनाचा तुटवडा झाला असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढल्याने हा मच्छीमार ‘संघर्षा’च्या जाळय़ात अडकला आहे. इंधन उपलब्ध होत नसल्याने मच्छीमारांना त्यांच्या बोटी बंदरावर आणून उभ्या कराव्या लागल्या आहेत. हजारो बोटी धक्क्याला लागल्याने बोट, जाळे, इंधनासह अन्य कामांसाठी घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे आणि उदरनिर्वाह करायचा कसा असा प्रश्न या मच्छीमारांसमोर उभा राहिला आहे. त्याच्यावर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे.
मोरा, करंजा बंदरांमध्येही शेकडो बोटी
300 मच्छीमार बोटींनी उरण परिसरातील मोरा, करंजा बंदरात नांगर टाकला आहे. मच्छीमारांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दरवर्षी पर्ससीन नेट, खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बोटींना डिझेल कोटा 31 मार्चपर्यंत मंजूर केला जातो. मात्र अजूनही 2026 ते 27 या वर्षासाठी राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने डिझेल कोटा मंजूर केलेला नाही. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गलथान कारभारामुळे मच्छीमारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याची माहिती वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशिंग असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा यांनी दिली.
लिटरमागे 51 रुपये वाढ
तेल पंपन्यांना महिनाभरात डिझेल विक्रीच्या दरात लिटरमागे 51 रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे डिझेलचा दर 141 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे मच्छीमारांना डिझेल खरेदी करणेच अशक्य होऊन बसले आहे.
सत्ताधाऱयांचे दुर्लक्ष
मच्छीमार संस्थांच्या पदाधिकाऱयांनी केंद्र सरकारकडे मच्छीमार संस्थांचा होलसेलमधून किरकोळ ग्राहकांमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली होती. मात्र मच्छीमार संस्थांच्या मागणीकडे दुर्लक्षच चालवले असल्याने केंद्र, राज्य सरकारच्या विरोधात मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान सत्ताधारी आमदार, खासदारांचे याकडे दुर्लक्ष असल्याची माहिती करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली.
युद्ध आणि गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी मालाची वाहतूक काही दिवसांसाठी बंद केली होती, मात्र त्याचा थेट फटका गॅस, कच्च्या तेलासह अन्य इंधन पुरवठ्यावर झाला. एकीकडे सरकार आणि सत्ताधारी मंत्री परिस्थिती नियंत्रणात असून पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध आहे, नागरिकांनी अफवांना बळी पडू नये असे आवाहन करत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना त्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
गॅसचा तुटवडा आणि काळय़ाबाजारामुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांना हॉटेल बंद करण्याची वेळ आली, तर घरगुती गॅससाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी तासन्तास रांगा लावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. काही भागांमध्ये तर मर्यादित पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे डिझेलवर चालणाऱया हजारो बोटीदेखील कुलाब्यातील ससून डॉकवर येऊन उभ्या राहिल्या आहेत.
रोजंदारी बंद, उपजीविका धोक्यात
खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी डिझेलवर चालणाऱया बोटींचा वापर केला जातो. परंतु युद्धामुळे डिझेलची टंचाई आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढल्याने मच्छीमारांसाठी समुद्रात जाणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याचे स्थानिक मच्छीमारांनी सांगितले. ससून डॉकमध्ये जवळपास 900 बोटी असून प्रत्येक बोटीवर सरासरी 15 खलाशी काम करतात. त्यामुळे हजारो जणांची उपजीविका या मच्छीमारीवर उपलब्ध आहे. त्याशिवाय मासळी बाजार व्यावसायिक, ट्रक, टेम्पो, हातगाडी, पाटीवाले, खरेदी, विक्री, निर्यात अशा मोठय़ा इको सिस्टमवर त्याचा परिणाम होतो. मात्र रोजंदारी बंद झाल्यामुळे हजारो कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली आहे.
इंधन तुटवडय़ामुळे डिझेलच्या किमतीत 22 रुपयांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल पंपांवर डिझेल खरेदीसाठी 100 लिटरची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मासेमारीसाठी एका फेरीला जवळपास दीड हजार लिटर पेट्रोल लागते. एकीकडे तुटवडा, महागाई आणि दुसरीकडे ऑफ सिझन यामुळे उत्पादन कमी व तोटा जास्त होत आहे. आता मासेमारीसाठी फक्त दोनच महिने शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे सरकारने युद्धापूर्वीच्या जुन्या दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे अन्यथा अनेक मच्छीमार बांधवांवर उपासमारीची वेळ येईल. – कृष्णा पवळे, अध्यक्ष, ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव कृती समिती
