मुंबई शहरामध्ये एकूण 11 मोठी शासकीय रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण उपचारांसाठी येतात. रुग्णसंख्येमुळे रुग्णालयाच्या यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडतो. त्यामुळे रुग्णालयामध्ये औषधोपचार व यंत्रसामग्री तसेच रुग्णालयातील वॉर्डच्या आधुनिकीकरणासाठी 132 कोटी 47 लाख रुपये निधीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मुंबई शहरच्या 690 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये रुग्णालयाच्या आधुनिकीकरणाचा समावेश आहे. या बैठकीत शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांची समस्या मांडली होती. केईएम रुग्णालयामधील एमआरआय आणि सिटी स्पॅन मशीन बंद असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.
त्यावर महापालिकेच्या व इतर शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात एमआरआय, व्हेंटिलेटर, सिटी स्पॅन मशीन्सची सुविधा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. केईएममधील रुग्णांची संख्या लक्षात घेता त्या ठिकाणी तातडीने नवीन अतिरिक्त एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात यावे, त्यासाठीची खरेदी प्रक्रिया तातडीने राबवण्यात यावी, असे निर्देश दिले.
मुंबई शहरातील नऊ मोठय़ा शासकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यकता सोयीसुविधा व साधन सुविधा तसेच एज्युकेशन अपग्रेडेशन याकरिता रुपये 25 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली.
शहरात काही भागांत डोंगरउताराखाली झोपडपट्टय़ांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. या ठिकाणी संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी 26.90 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.
मुंबई शहरातील झोपडपट्टय़ांमध्ये मूलभूत व पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी 225 कोटी 19 लाख रुपयांची यावेळी मागणी करण्यात आली.
