ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामाना जबाबदार असणाऱ्या पालिका प्रशासनासह राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. बेकायदा बांधकामे पाठीशी घालणाऱ्या ठाणे पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, तहसीलदार, तसेच उपजिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात न्यायालयाने अवमानाची नोटीस काढली आहे. इतकेच नव्हे तर, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
ठाण्यातील कोलशेत, पातलीपाडा येथील गायरान जमीन भूमाफियांनी बळकावली असून त्यावर अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. गायरान जमिनीवरील बांधकामे हटवण्यात यावीत अशी मागणी करत काही रहिवाशांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. त्यावेळी न्यायालयाने ठाणे पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मारुती गायकवाड, तहसीलदार विकास पाटील, उपजिल्हाधिकारी जगतसिंह गिरासे यांच्या विरोधात अवमानाची नोटीस काढली. इतकेच नव्हे तर, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का नाही केली याबाबत माहिती देण्यास सांगितले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले असून त्यासाठी काय पावले उचलण्यात येणार आहेत त्याबाबत माहिती सादर करण्याच्या सूचना हायकोर्टाने प्रशासनाला दिल्या व सुनावणी 22 जानेवारी रोजी ठेवली.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, गायरान जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून पालिका प्रशासन व सरकार याकडे डोळेझाक करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच या ठिकाणी बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत.
