कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात स्वतःच्या उत्पन्नाची माहिती लपवणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायालयाने घटस्फोटीत पत्नीला मंजूर केलेली पोटगीची रक्कम सात पटीने वाढवली आहे. पती स्वच्छ मनाने न्यायालयात आला नसल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. पत्नीला मंजूर केलेली मासिक पोटगीची रक्कम 50 हजार रुपयांवरून 3.50 लाख रुपये केली आहे.
या दाम्पत्याचे 16 नोव्हेंबर 1997 रोजी लग्न झाले होते. 16 वर्षे संसार केल्यानंतर दोघे 2013 मध्ये वेगळे झाले. यानंतर 2015 मध्ये जोडप्याने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. 24 फेब्रुवारी 2023 मध्ये पुण्यातील कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करत न्यायालयाने दरमहा 50 हजार रुपयांची पोटगी निश्चित केली होती. या पोटगीमध्ये वाढ करण्याची मागणी पत्नीने केली होती, तर पतीने भरपाईची रक्कम पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दोन्ही अंतरिम अर्जावर न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पतीने त्याच्या आर्थिक स्थितीबाबतीत खोटे चित्र उभे केले, असे नमूद करीत खंडपीठाने पत्नीच्या पोटगीत सात टक्के वाढ करत 3.5 लाख रुपये केली. तसेच पतीला चार आठवड्यांत पुढील 12 महिन्यांच्या भरपाईची 42 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले. पतीने त्याचे आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील कर निर्धारण उत्पन्न केवळ 6 लाख रुपये दाखवले होते. प्रत्यक्षात पतीचे संपूर्ण कुटुंब व्यवसाय चालवते आणि त्यांचे उत्पन्न अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पत्नीला मंजूर केलेल्या अंतरिम भरपाईच्या रक्कमेत मोठी वाढ करत पतीला दणका दिला आहे.
