मिंध्यांच्या ठाण्यात बोकाळलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरून हायकोर्टाने आज पुन्हा एकदा पालिकेची खरडपट्टी काढली. पूर्वीच्या काळी ठाणे महापालिकेचा रेकॉर्ड चांगला होता. दोषी अभियंत्यांना घरी पाठवले जायचे, बेशिस्त अधिकाऱयांना निलंबित केले जायचे. आता मात्र पालिकेला झालेय तरी काय, असा सवाल करत कोणालाही न जुमानता बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा, ठाणे पॅटर्न राबवा, असे आदेश हायकोर्टाने आज पालिका प्रशासनाला दिले.
ठाणे पालिका अधिकाऱयांच्या आशीर्वादामुळे ठाण्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामे पह्फावली आहेत. पालिका अधिकाऱयांच्या संगनमताने भूमाफियांनी सुभद्रा टकले यांच्या मालकीच्या सुमारे साडेपाच एकर जमिनीवर 17 बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत. या प्रकरणी टकले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितली. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पालिका अधिकाऱयांच्या दुर्लक्षामुळे आणि वरदहस्तामुळेच ही बांधकामे उभी राहिल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने पालिकेला आज पुन्हा फटकारले.
ठाणे हाताबाहेर जाईल
बेकायदेशीर बांधकामांवरून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी म्हणाले की, लोंढेच्या लोंढे मुंबई-ठाण्यात येत असून सरकार, पालिकेच्या भूखंडावर बेकायदेशीर घरे बांधून राहत आहेत. वेळेत उपाययोजना केली नाही तर सरकारी भूखंड शिल्लक राहणार नाहीत, ठाणे हाताबाहेर जाईल. त्यामुळे वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाचे ताशेरे
– निर्ढावलेल्या पालिका अधिकाऱयांची कामाची पात्रता नाही.
– पालिका आयुक्तांनी पूर्वीचा ‘ठाणे पॅटर्न’ राबवायला हवा.
– बेफिकीर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
