महसूल संहिता चारचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोहोळ तालुक्यात नव्याने कार्यान्वित झालेले अनगर येथील अपर तहसील कार्यालय रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने सर्वपक्षीय मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. या निर्णयाचे तालुक्यातील जनतेने फटाक्यांच्या आतषबाजीने आणि गुलाल उधळून स्वागत केले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर आता हा निर्णय झाल्याने माजी आमदार राजन पाटील यांना दुसरा मोठा धक्का बसला आहे.
अनगर येथील तहसील कार्यालय मंजूर करण्याबाबत तयार केलेल्या शासकीय प्रस्तावामध्ये अनगर हे मोहोळ तालुक्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याचे दाखविण्यात आले होते. वस्तुस्थितीत मात्र माढा तालुक्याची हद्द अनगरपासून अवघ्या एक किलोमीटरवरून सुरू होते. त्यामुळे हे कार्यालय मंजूर करण्यासाठी गोलमाल केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तालुक्यातील जनतेत मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष दीपक गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून अनगर येथील अपर तहसील कार्यालयाच्या विरोधात मोठा लढा उभारण्यात आला होता. यामध्ये युवासेनेचे जिल्हा युवा अधिकारी महेश देशमुख, शिवरत्न गायकवाड, नगरसेवक सत्यवान देशमुख आणि संतोष सोलंकर यांनी तब्बल नऊ दिवस प्राणांतिक उपोषण केले होते. या निर्णयाविरोधात मशाल मोर्चा, रास्ता रोको आंदोलन केले होते.
या कार्यालयाच्या मंजुरीच्या निषेधार्थ तालुक्यातील सर्वच गावात बंद पाळण्यात आला. मोहोळसारखी मोठी बाजारपेठ सलग तीन दिवस कडकडीत बंद ठेवली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार मोहोळ येथील पक्षाच्या मेळाव्यासाठी आल्यानंतर त्यांचे स्वागत शहर बंद ठेवून केले होते. अनगर येथील कार्यालय पक्षकार आणि वकील यांनाही गैरसोयीचे असल्याने हे कार्यालय रद्द करण्याची मागणी मोहोळ तालुका वकील संघाने अध्यक्ष अॅड. शमशाद मुलाणी यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देत केली होती. यासाठी वकील संघाच्या वतीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संतोष पाटील, सोमेश क्षीरसागर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुकाप्रमुख अशोक भोसले यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
मोहोळ तालुक्यातील जनतेच्या विरोधात हे अपर तहसील कार्यालय बेकायदेशीरपणे मंजूर करण्यात आले होते. न्यायालयाने हे कार्यालय रद्द करून तालुक्यातील जनतेला न्याय दिला आहे. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यात आलेल्या गावातील जनतेने आज सुटकेचा श्वास घेतला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल तालुक्यातील जनता आणि मोहोळचे ग्रामदैवत नागनाथ महाराजांना समर्पित.
संतोष पाटील, याचिकाकर्ते
राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी मोहोळ तालुक्यातील जनतेवर अनगर येथे अपर तहसील कार्यालय मंजूर करून अन्यायी निर्णय लादला होता. त्याविरोधात आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार त्यांनीही या कार्यालयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, माजी आमदार राजन पाटील आणि तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करीत या कार्यालयाची मंजुरी कायम ठेवली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीत जनतेच्या न्यायालयात माझा विजय झाल्यानंतर मी हे कार्यालय शंभर दिवसात बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायमूर्तीच्या या निर्णयाचे तालुक्यातील जनतेच्या वतीने आभार मानतो.
राजू खरे, आमदार, मोहोळ
