मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजना राबवून निवडणुका जिंकलेल्या सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट बसणारे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली असून आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सादर होणाऱ्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पात कचऱ्यावर कर लावण्याचे जाहीर केले जाणार आहे. 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना मालमत्ता कर माफ असल्यामुळे त्यावरील मालमत्तांना हा कर भरावा लागेल. यामुळे पालिकेला वर्षाला किमान दहा कोटी उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने 2 ऑक्टोबर 2017 पासून सोसायटय़ांना कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले. मुंबईत सुमारे साडेचार हजार सोसायटय़ा आहेत. यामध्ये 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र कोरोना काळ आणि कायदेशीर बाबींमुळे याला मर्यादा आल्या आहेत. मुंबईत सद्यस्थितीत दररोज 6 हजार मेट्रिक टनांवर कचरा जमा होतो. हा कचरा घनकचरा विभागाकडून जमा करून डंपिंग ग्राऊंडवर नेला जातो. यामध्ये सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट आणि पुनर्वापराची प्रक्रियाही करण्यात येते. मात्र घनकचरा विभागाला कचरा विल्हेवाटीतून काहीच उत्पन्न मिळत नाही. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे, विरार पालिकांमध्ये मात्र कचरा उचलण्याचे शुल्क घेतले जाते. याच धर्तीवर आता मालमत्ता कराच्या ‘युजर टॅक्स’मध्ये समाविष्ट केले जातील. यामध्ये त्या त्या विभागातील रेडीरेकनर दरानुसार हा कर लावला जाईल.
शिवसेनेमुळे टळली होती करवाढ
कोरोना काळात सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे शिवसेनेने आपल्या सत्ताकाळात कोणताही नवा कर मुंबईकरांवर लादला नव्हता. तर ‘महायुती’ने मात्र ‘लाडकी बहीण’सारख्या आमिष दाखवणाऱ्या योजना राबवून सत्ता मिळवली आणि आता करवाढ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पालिकेचा कारभार आता महायुती सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत असल्यामुळेच करवाढ होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अशी होणार कार्यवाही
- युजर टॅक्समध्ये कचऱ्यावरील कराचा समावेश केल्याचे अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात येईल.
- यानंतर जाहीर प्रकटनानंतर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागवून त्यावर सुनावणीही घेण्यात येईल.
- शिवाय राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या मंजुरीनंतर कर वसुलीसाठी उपविधीमध्ये बदल केला जाईल.
