मुलुंड पूर्वेकडील वैशालीनगर-घाटीपाडा येथील एसएआर प्रकल्पातील 92 मराठी कुटुंबांना नियमबाह्य पद्धतीने अपात्र ठरवून बेघर करण्याचे कारस्थान उजेडात आले आहे. 16 फेब्रुवारीपूर्वी झोपडय़ांचा ताबा सोडा, अन्यथा एसआरएकडून झोपडय़ा पाडण्यात येतील, अशा नोटिसा पूर्व उपनगर एसआरएचे उपजिल्हाधिकारी बाळासाहेब तिडके यांनी रहिवाशांना दिल्या आहेत. भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांच्या मतदारसंघात बिल्डर आणि एसआरएने मराठी कुटुंबांना बेघर करण्याचे संगनमत रचल्याच्या निषेधार्थ रहिवाशांनी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
मुलुंड पूर्वेकडील 373 झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हा परिसर 1977 मध्ये ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केला होता. याअंतर्गत असलेल्या दोन भूखंडांपैकी एका भूखंडावरील 254 झोपडय़ांना निष्कासनाच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. येथील मराठी कुटुंबांना मूळ घाटीपाडा परिसरातून हटवून दीड किमी अंतरावरील प्रकल्पबाधितांच्या प्रकल्पात घुसवण्याचा बिल्डरचा डाव आहे. घाटीपाडा परिसरात 50 वर्षांहून अधिक काळ मराठी कुटुंबे राहत आहेत. त्यांना सर्व्हे क्र. ‘टी 69’ मधून सर्व्हे क्र. ‘टी 67’ असलेल्या उदयनगरमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. बिल्डर प्रेस्टीज मुलुंड रिऑलिटी प्रा. लि. आणि एसआरएचे संगनमत असल्याने रहिवाशांच्या तीव्र विरोधाला जुमानले जात नसल्याचा आरोप मुलुंड पूर्व घाटीपाडा रहिवासी सहकारी गृह. संस्थेने केला आहे. मराठी कुटुंबे एसआरएकडून झोपडय़ा पाडल्यानंतर बेघर होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर रहिवाशांनी सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. आम्हाला आमच्याच जागेवर घरे द्या, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
रहिवाशांसोबत चर्चेसाठी तत्काळ बैठक बोलवा, शिवसेनेची एसआरएकडे मागणी
मराठी कुटुंबांच्या झोपडय़ांवरील कारवाई थांबवण्यासाठी शिवसेना पुढे सरसावली आहे. घाटीपाडा रहिवासी सहकारी गृह. संस्थेच्या रहिवाशांना बजावलेली नोटीस तत्काळ थांबवा, रहिवाशांसोबत चर्चा करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपूर्वी तत्काळ बैठक बोलवा, अशी मागणी करीत शिवसेना आमदार सुनील राऊत यांनी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांना पत्र लिहिले आहे. बिल्डरने 2016 च्या क्लस्टर सर्व्हेच्या आधारावर परिशिष्ट-2 बनवले असून त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, असे आमदार सुनील राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
