मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागात सेवाधारित कंत्राटे देऊन एकाच कंत्राटदाराला हजारो कोटींचे कंत्राट दिले जाणार आहे. यामुळे मोटर लोडर कामगार, कंत्राटी कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे घनकचरा खाते, रुग्णालये तसेच विविध खात्यांत टप्प्याटप्प्याने होणारे खासगीकरण थांबवा, निविदा रद्द करा नाहीतर संघर्ष होईल, असा इशारा पालिका कर्मचारी संघर्ष समितीने दिला आहे. दरम्यान, पालिका कर्मचाऱ्यांना खासगीकरणाविरोधात मार्गदर्शन करण्यासाठी मंगळवार, 1 जुलैला भायखळा येथील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सभागृहात भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे निमंत्रक वामन कविस्कर, अशोक जाधव यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेच्या 22 विभागांमध्ये मोटर लोडर कामगार तीन पाळ्यांमध्ये काम करत असून त्यांची संख्या सुमारे 14 हजारांपेक्षा जास्त आहे. या 14 हजार कामगारांना दुपारच्या पाळीमध्ये रस्ते सफाईच्या कामासाठी वापरणार असून कोणाच्या नोकऱ्या काढून घेतल्या जाणार नाहीत, असे भासवले जात आहे. याला कामगार फसणार नाहीत, असे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले. घनकचरा विभागातील खासगीकरणाला प्रेरित करणारे टेंडर 1 जुलैला काढले जाणार होते. मात्र ही टेंडर प्रक्रिया पालिकेने पुढे ढकलली आहे. ही टेंडर प्रक्रियाच रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
एरिया बेसच्या नावाखाली पालिका प्रशासनाच्या वतीने जे टेंडर काढण्यात येणार आहे याची औद्योगिक कलह कायदा 9 अ प्रमाणे एकाही मान्यताप्राप्त संघटनेला महापालिका प्रशासनाने नोटीस दिलेली नाही, असे संघर्ष समितीचे अशोक जाधव यांनी म्हटले आहे.
संघटनेसोबत कोणतीही बैठक न घेता खासगीकरणाला प्रेरित करणारी निविदा काढण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन आम्ही संघटनांना जुमानत नाही हे प्रशासनाने दाखवून दिले आहे. निविदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. एकूणच ही सर्व प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
निविदा काढल्यास त्याच दिवशी आंदोलन
महापालिकेने खासगीकरणाची काढलेली निविदा मागे घेतली नाही, निविदा प्रक्रिया राबवली तर ज्या दिवशी निविदा उघडली जाईल, त्याच दिवशी मुंबई महापालिकेच्या 24 विभागांतील सफाई कामगार, कंत्राटी कामगार आणि मोटर लोडर कामगार एकाच वेळी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. याला पालिका प्रशासनच पूर्णपणे जबाबदार असेल, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
