आगामी जातीनिहाय जनगणनेत मुस्लिमांच्या जातींचाही समावेश असेल, असे सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितल्याचे वृत्त आहे. इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळावरून ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. धर्माच्या रकान्यासोबतच, प्रत्येकासाठी एक जातीचा रकाना तक्त्यामध्ये असेल. या प्रक्रियेद्वारे मुस्लिम समुदायातील अनेक जातींचे दस्तऐवजीकरण केले जाईल.
दरम्यान, सूत्रांनी स्पष्ट केले की मुस्लिम आरक्षणाची मागणी स्वीकारली जाणार नाही, कारण धर्मावर आधारित आरक्षणाला परवानगी नाही, असेही या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनगणनेचे काम पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रतिनियुक्तीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. सर्व तयारीचे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष जनगणना 15 दिवसांत केली जाईल.
ही जनगणना आधार, बायोमेट्रिक डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करून डिजिटल माध्यमातून देखील केली जाईल. डेटा विश्लेषणाला एक ते दोन वर्षे लागू शकतात, परंतु संपूर्ण अहवाल नंतर प्रकाशित केला जाईल.
महिला आरक्षणासह 2029 च्या लोकसभा निवडणुका घेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पुढच्या वर्षी जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर, सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यासाठी एक आयोग स्थापन केला जाईल आणि तो राज्यांचा दौरा करून त्याचा अहवाल तयार करेल.
ओबीसी लोकसंख्येत वाढ झाल्यामुळे, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सध्याच्या 27% आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
आरक्षणात उप-वर्गीकरणाबाबत न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच जनगणनेनंतर, या मुद्द्यावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. काहींना वाटते की ही प्रक्रिया ओबीसी, एससी आणि एसटी समुदायांसाठी हानिकारक ठरण्याची शक्यता आहे.
जातीनिहाय जनगणनेच्या पद्धतींबद्दल सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा होऊ शकते. दरम्यान, खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागण्या निराधार असल्याचे म्हटले गेले आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अशा मागण्या उपस्थित केल्या गेल्या असल्या तरी, खासगी क्षेत्राने त्यांना विरोध केला होता. खासगी शैक्षणिक संस्थांना लागू होणारे कलम 15(5), आधीच लागू आहे.
