मृत्युपत्राच्या आधारे जमिनीच्या महसूल नोंदींमध्ये (सातबारा आणि मालमत्ता नोंदणी) फेरफार करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. केवळ दावा मृत्युपत्रावर आधारित आहे म्हणून असा फेरफार नाकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ मृत्युपत्राच्या आधारावर केलेला दावा आहे या कारणास्तव महसूल विभाग वारस नोंद नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून अशी नोंद मालकी हक्कावरील कोणत्याही दिवाणी खटल्याच्या निकालाच्या अधीन राहील, असेही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
- मध्य प्रदेशातील मौझा भोपाळी येथील रोडा ऊर्फ रोडीलाल यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीबाबत वाद होता. 2019 मध्ये त्यांचे निधन झाले. ताराचंद्र नावाच्या व्यक्तीने 2017 मधील नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या आधारे या जमिनीवर स्वतःचे नाव लावण्यासाठी अर्ज केला होता. तहसीलदारांनी सार्वजनिक नोटीस काढली. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून ही वारस नोंद मंजूर केली होती. मात्र भवरलालने नोंदीला आव्हान दिले. भवरलाल यांचा दावा होता की, त्यांच्याकडे जमिनीचा नोंदणी नसलेला ‘विक्री करार’ असून त्यांचा जमिनीवर ताबा आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले, पण उच्च न्यायालयाने मृत्युपत्राच्या आधारे केलेली नोंद रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात ताराचंद्र यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
- निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. खरेदीखत किंवा भेटवस्तूप्रमाणेच ‘मृत्युपत्र’ हादेखील मालमत्ता हस्तांतरणाचा एक कायदेशीर मार्ग आहे.
महसूल नोंदी केवळ कर आकारणीसाठी
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महसूल दप्तरातील नोंदी या केवळ वित्तीय किंवा कर आकारणीच्या हेतूसाठी असतात. त्यातून मालकी हक्क सिद्ध होत नाही. जर मालकी हक्काबाबत वाद असेल, तर तो दिवाणी न्यायालयात सोडवावा लागेल. ‘मृत्युपत्राच्या आधारे केलेली वारस नोंद अर्जाच्या सुरुवातीलाच फेटाळली जाऊ शकत नाही. जर मृताच्या नैसर्गिक वारसांनी कोणताही आक्षेप घेतला नसेल, तर तिसऱ्या व्यक्तीच्या विरोधासाठी महसूल विभागाने ही प्रक्रिया थांबवू नये,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
