काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत माजी सैन्यप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला दिला. पण यावर भाजपने आक्षेप नोंदवत गोंधळ घातला. जेव्हा चीनचे रणगाडे हिंदुस्थानच्या दिशेने येत होते तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी तुम्हाला योग्य वाटेल तो निर्णय घ्या असे आदेश दिले, असे नरवणे यांच्या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. इतकंच नव्हे तर मोदींबाबत अनेक गौप्यस्फोट करण्यात आले आहे.
नरवणे यांचे अप्रकाशित फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी या पुस्तकातला काही अंश कारव्हा या मासिकात प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यात नरवणे यांनी म्हटले आहे की, चिनी रणगाडे थांबले नव्हते. ते आता टेकडीच्या शिखरापासून अवघ्या 500 मीटर अंतरावर आले होते. नरवणे लिहितात की, जोशी यांनी त्यांना सांगितले की “त्यांना थांबवायचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांच्यावर तोफा डागणे, आणि तोफखाना आधीच सज्ज आहे.” पाकिस्तानसोबतच्या नियंत्रण रेषेवर (LoC) तोफा डागणे हा नेहमीचा प्रकार होता. तेथे विभागीय आणि कोअर कमांडरना वरच्या पातळीवर परवानगी न मागता दररोज शेकडो गोळे डागण्याचा अधिकार होता. पण इथे परिस्थिती वेगळी होती. समोर चीन होते. पीएलए (चिनी लष्कर) सोबत तोफखान्याची चकमक मोठ्या युद्धात बदलू शकत होती.
“माझी स्थिती अत्यंत नाजूक होती,” असे नरवणे लिहितात. एकीकडे “संपूर्ण ताकदीने तोफ डागा” अशी मागणी करणारे लष्करी अधिकारी होते, तर दुसरीकडे स्पष्ट आदेश न दिलेली सरकारी समिती होती. लष्कर मुख्यालयाच्या ऑपरेशन रूममध्ये वेगवेगळे पर्याय चर्चिले जात होते, काही नाकारले जात होते. संपूर्ण उत्तरी सीमेवर सतर्कता वाढवण्यात आली होती. संभाव्य संघर्षाचे भाग लक्षात ठेवले जात होते. पण खरा निर्णय आम्हालाच घ्यायचा होता. नरवणे यांनी पुन्हा एकदा संरक्षण मंत्र्यांना फोन केला. त्यांनी परत फोन करतो असे सांगितले. वेळ जात होता. प्रत्येक मिनिट म्हणजे चिनी रणगाडे शिखरावर पोहोचण्याच्या अधिक जवळ येत होते. रात्री 10.30 वाजता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा फोन आला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. मोदींचा आदेश फक्त एका वाक्यात होता – “जो योग्य वाटेल, ते करा.” हा निर्णय पूर्णपणे लष्करी असल्याचे सांगण्यात आले. मोदींना सविस्तर माहिती दिली होती. पण त्यांनी थेट निर्णय घेण्यास नकार दिला. “या मोकळ्या अधिकारामुळे संपूर्ण जबाबदारी आता माझ्यावरच आली होती.” असे नरवणे म्हणाले.
युद्धाचा निर्णय कधीही केवळ लष्करी नसतो. तो लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या राजकीय नेतृत्वाकडून घेतला जातो.
1999 च्या कारगिल युद्धात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक लष्करी कृतीवर कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) मध्ये चर्चा होऊन मंजुरी दिली जात होती. त्या काळातील आठवणींमधून दिसते की CCS स्वतः निर्णयांची जबाबदारी घेत होती आणि लष्कराला स्पष्ट आदेश देत होती. 1971 च्या युद्धात, ज्यातून बांगलादेश स्वतंत्र झाला, तेव्हा इंदिरा गांधींच्या काळातही असेच झाले होते.
मात्र, ऑगस्ट 2020 मध्ये नरवणे यांच्या म्हणण्यानुसार, तोफ डागण्याची ना परवानगी होती, ना मनाई. कोणतेही स्पष्ट नियम नव्हते. कोणतीही आपत्कालीन चौकट नव्हती. इतका मोठा निर्णय थेट लष्करावर सोपवून पंतप्रधानांनी चीनसोबत युद्ध सुरू करायचे की टाळायचे, याची जबाबदारी प्रत्यक्षात स्वतःपासून दूर केली, असा आरोप नरवणे करतात. देशाची राजकीय व आर्थिक परिस्थिती, अमेरिकेचा संभाव्य पाठिंबा, कोविड-19 ची परिस्थिती, किंवा पाकिस्तान-चीन एकत्र कारवाईची शक्यता — हे सगळे मुद्दे लष्करप्रमुखांनी नव्हे, तर सरकारने ठरवायचे असतात. अशा वेळी लष्कराला दिले जाणारे आदेश स्पष्ट आणि ठोस असायला हवेत, “तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा” इतके अस्पष्ट नसावेत.
नरवणे यांचे हे वर्णन 2014 नंतर पंतप्रधान मोदींनी तयार केलेल्या ठाम, निर्णायक नेतृत्वाच्या प्रतिमेशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे या लेखात नमूद केले आहे. पाकिस्तानसोबतच्या मर्यादित संघर्षांत मोदींना धाडसी नेते म्हणून मांडले गेले. बालाकोट हवाई हल्ल्याचा निर्णय आपण स्वतः घेतल्याचा दावा मोदींनी केला होता. मात्र चीन वेगळा आहे. तो अधिक ताकदवान आणि गंभीर प्रतिस्पर्धी आहे. अशा वेळी नरवणे यांचा हा अनुभव सरकारसाठी अस्वस्थ करणारा ठरतो, असे या मजकुरात म्हटले आहे.
