राष्ट्रीय महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांसाठी जारी करण्यात आलेले टोलचे नियम सरकारने आणखी कडक केले आहेत. जर समजा एखाद्या वाहनावर टोलची थकबाकी असेल तर ते वाहन वाहनधारकांना विकता येणार नाही. टोल न भरणाऱ्या वाहनांना एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट आणि नॅशनल परमिट यांसारख्या सेवा मिळणार नाहीत. हे बदल सेंट्रल मोटर व्हेईकल्स रूल्स 2026 अंतर्गत करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करणे आणि टोल चोरी थांबवणे हा आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्लाझावर वाहनाचा फास्टॅग स्कॅन झाल्यावर तांत्रिक बिघाडामुळे टोल कापला जात नाही. फास्टॅगमध्ये बॅलन्स कमी असतानाही गाड्या टोल ओलांडून जातात. आता अशा वाहनांची थकबाकी वाहनाच्या रेकॉर्डशी जोडली जाणार आहे. गाडी विकण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक आहे. जर गाडी दुसऱ्या व्यक्तीला विकायची असेल किंवा गाडी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करायची असेल, तर टोल क्लिअरन्सशिवाय एनओसी जारी केली जाणार नाही. यासोबतच राष्ट्रीय परमिट तपासले जाईल. ट्रक आणि बस यांसारख्या व्यावसायिक वाहनांना राष्ट्रीय परमिट जारी करण्यापूर्वी हे तपासले जाईल की, त्या वाहनावर कोणतीही टोल थकबाकी नाही.
कॅमेऱ्यातून टोलवसुली होणार
आगामी काळात महामार्गावर कोणताही प्रत्यक्ष टोल प्लाझा किंवा बॅरियर नसणार आहे. वाहने वेगाने महामार्गावरून जातील. रस्त्यावर लावलेले कॅमेरे व सेन्सर आपोआप त्या वाहनाचा टोल कापतील, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. या नव्या सिस्टममुळे टोल प्लाझावर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा संपतील आणि इंधनाची बचत होईल. बॅरियरशिवाय टोल वसुलीमध्ये कोणतीही गाडी जागेवर थांबवता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे.
