सरकारी अधिकारी कितीही मोठय़ा पदावरचा असो, त्याने केलेला न्यायालयाचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. अधिकारी कोणीही असो, तो कायद्याच्या वर नाही, हा सर्वांना ज्ञात व्हायला हवे, असे सांगत न्या. भूषण गवई व न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱयांच्या पदानवतीचे आदेशही दिले.
न्यायपालिकेवर हल्ला
न्यायालयाच्या आदेशाचा प्रत्येक अधिकाऱयाने सन्मान करायला हवा. न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन प्रत्येक अधिकाऱयाने करायलाच हवे. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे लोकशाहीतील न्यायपालिकेवर हल्ला असतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
एक लाखाचा दंड
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने उपजिल्हाधिकारी यांना दोन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेत बदल करत उपजिल्हाधिकारी यांना तहसीलदार पदावर पदावनती करण्याचे निर्देश देत एक लाखाचा दंडही ठोठावला.
काय आहे प्रकरण
झोपडय़ांवर कारवाई न करण्याचे आदेश असतानाही उपजिल्हाधिकारी यांनी त्यावर बुलडोझर चालवला. याची गंभीर दखल घेत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
