राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कराच, अशी सक्ती करणारे आदेश हिंदुस्थानातील कोणत्याही राज्याला देता येणार नाहीत. हिंदी शिकायची असेल तर दिल्लीत शिका, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदी सक्ती संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश तामीळनाडूसह अन्य काही राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका फेटाळताना न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले. या मुद्दय़ाची वैधता रिट याचिकेत न तपासता योग्य सुनावणीत स्पष्ट केली जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकांचे अधिकार अबाधित
नागरिकांचे अधिकार बाधित होणार नाहीत याची दक्षता आम्ही घेऊ. मात्र कोणत्याही राज्यावर धोरण लादले जाऊ शकत नाही. शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्यास आम्ही मध्यस्थी करू, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांना फटकारले
तुम्ही तामीळनाडूचे आहात व आता दिल्लीत स्थायिक झाला आहात. मग तुम्ही तामीळनाडूमध्ये शिक्षण धोरण लागू करण्याची सक्ती का करत आहात, असा सवाल न्यायालयाने अॅड. मनी यांना केला. तामीळनाडूत हिंदी शिकवत नाही, असे उत्तर अॅड. मनी यांनी दिले. असे असेल तर दिल्लीत हिंदी शिका, असे स्पष्ट करत जनहित याचिका करणाऱया अॅड. जी. एस. मनी यांनाही न्यायालयाने फटकारले.
