कोलकाता बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तसेच बलात्कार आणि महिला आणि मुलांवरील अत्याचारातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरू लागली. तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याबाबत विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे मंगळवारी विशेष अधिकवेशन बोलावत बलात्कार विरोधी आणि महिला मुलांच्या सुरक्षेबाबतचे पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत मांडण्यात आले. ‘अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदे आणि सुधारणा) विधेयक 2024’ असे नाव या विधेयकाला देण्यात आले आहे.
कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी एका ज्युनियर महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत महिलांच्या सुरक्षेची आणि दोषींना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. कोलकाता बलात्कार प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्कारविरोधी विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंगळवारी विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाचे नाव अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024 आहे. या विधेयकात महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत अनेक नियम करण्यात आले आहेत. राज्यातील महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी विधेयकात कठोर नियम करण्यात आले आहे.
विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे
बलात्कार आणि खून प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद
आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 36 दिवसांच्या आत मृत्युदंडाची तरतूद असेल.
केवळ बलात्कारच नाही तर ॲसिड हल्ला हा देखील तितकाच गंभीर गुन्हा आहे, ज्यासाठी या विधेयकात जन्मठेपेची तरतूद आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल फोर्स-अपराजिता टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल.
अपराजिता टास्क फोर्स बलात्कार, ॲसिड हल्ला किंवा विनयभंगाच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करेल.
कोणी पीडितेची ओळख उघड केली तर त्याच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल.
