खाद्यपदार्थ आणि सर्व प्रकारच्या वस्तू घरपोच देणाऱ्या ‘गिग’ वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी बोर्ड’ स्थापन करण्यात येणार आहे. शिवाय या कामात असणाऱ्या कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन आणि कामगारांच्या नोंदणीसाठी सेंट्रल पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे नोकरीची शाश्वती आणि स्थैर्य नसणाऱ्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळणार असून काही वेळा गिग वर्कर्सकडून ग्राहकांवर होणाऱ्या गुह्याच्या घटनांनाही आळा बसण्यास मदत होणार असल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री आकाश फोडकर यांनी दिली.
गिग वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आज आमदार अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. देशातील व राज्यातील कामगार कायद्यानुसार झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या गिग वर्कर्सना कामगार समजले जात नसल्याने त्यांना वेतनाची हमी नसणे, कंपनीकडून फसवणूक, कामावरून काढून टाकणे, अन्याय झालयास दाद मागण्यासाठी संस्था नसणे आदी समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे वंजारी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी गिग वर्कर्सबाबत सुरू असलेलया सरकारच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. गिग वर्कर्स यांच्या कामांच्या तासांची निश्चिती नसते, कामाच्या तासावर अन्यथा डिलिव्हरीवर त्यांना मोबदला मिळतो. शिवाय या कामगारांची भरती त्रयस्त कंपनीकडून होत असल्यामुळे काम करणारी कंपनी त्या गिग वर्कर्सच्या प्रश्नांना जबाबदार नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, मनीषा कायंदे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
कंत्राटी कामगारांनाही सुरक्षा
या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या नोकरीची सुरक्षा, वेतनाची हमी, कंत्राटदाराकडून सुरक्षा आदी मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी नव्या केंद्रीय कायद्याची नियमावली अंतिम झाली नसून सदस्यांनी आपल्या सूचना दिल्यास त्या आपण केंद्राकडे पाठवू, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. तसेच गिग वर्कर्ससाठी लाइफ अॅड डिसॅबिलिटी कव्हर, हेल्थ-मेटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एज्युकेशन आणि सेंट्रल गव्हर्नमेट कायद्यानुसार सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
