राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. पुणे जिल्हा मुंबईपासून ते तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटर अंतरावर आहे. याचा विचार करता कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे अत्यावश्यक आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. कोल्हापूर खंडपीठाला नुकतीच मान्यता मिळाल्यानंतर, पुणे बार असोसिएशनने पुन्हा एकदा आपली मागणी उचलून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवले आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की सध्या पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना, विशेषतः इंदापूरसारख्या दूरच्या भागातील लोकांना, मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सुमारे 350 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास वेळखाऊ, खर्चिक आणि मानसिक त्रासदायक असतो. यामुळे Justice delayed is justice denied या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. पुण्याची लोकसंख्या 1 कोटीपेक्षा जास्त असल्याने येथे न्यायिक प्रकरणांची संख्याही वाढत आहे. पुणे हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असल्याने सर्व शासकीय कार्यालये येथे आहेत. पुण्यात 82 जिल्हा न्यायाधीश, 82 वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, 95 कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी आणि 8 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत.
शासनाने नुकतेच कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे आम्ही सर्वजण स्वागत करतो. परंतु आता याच धर्तीवर आता पुण्यात देखील खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे. पुणे शहर आणि परिसरातील लोकसंख्या आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता पुणे… pic.twitter.com/czz49mUyoo
— Supriya Sule (@supriya_sule) August 5, 2025
याबाबत त्यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, शासनाने नुकतेच कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे आम्ही सर्वजण स्वागत करतो. परंतु आता याच धर्तीवर आता पुण्यात देखील खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे. पुणे शहर आणि परिसरातील लोकसंख्या आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता पुणे खंडपीठाची गरज लक्षात येईल. पुणे शिक्षण, प्रशिक्षण व प्रशासनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे शहर आहे. याखेरीज येथील बार असोसिएशनने सातत्याने ही मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे. माझी मुख्यमंत्री महोदयांना नम्र विनंती आहे की कृपया याची आपण नोंद घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुणे येथे करण्यास मंजुरी द्यावी, असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
