घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेला जबाबदार कोण या प्रश्नावरून प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये अजूनही टोलवाटोलवी सुरू आहे. मुंबई महापालिकेने होर्डिंग दुर्घटनेचे खापर रेल्वे पोलिसांवर पह्डले आहे. महाकाय होर्डिंगविरोधात कारवाई करण्यात रेल्वे पोलिसांनी निष्काळजीपणा केल्यामुळेच दुर्घटना घडली, असा दावा करीत महापालिकेने राज्य मानवाधिकार आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. अमित दुबे यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवर आयोगाचे न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एम. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने महापालिकेसह इतर संबंधित यंत्रणांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने 13 पानांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून होर्डिंग दुर्घटनेला रेल्वे पोलिसांचाच निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरल्याचा दावा केला आहे. 17 नागरिकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेले महाकाय होर्डिंग उभारण्यास जीआरपी आणि रेल्वे पोलीस आयुक्तांनी परवानगी दिल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. गृह विभागांतर्गत पोलीस मुख्यालयाच्या मालकीच्या जागेवर होर्डिंग उभारण्यासाठी इगो मीडियाला परवानगी कोणी दिली, असा सवाल आयोगाने उपस्थित केला होता.
– इगो मीडिया कंपनीला महाकाय होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेने कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. किंबहुना पालिकेकडून तशी कुठलीही परवानगी मागितली नव्हती.
– पालिकेने आतापर्यंत एवढय़ा मोठय़ा होर्डिंगला कधीही परवानगी दिलेली नाही. पालिकेच्या धोरणानुसार कमाल 40 बाय 40 फूट आकाराच्या होर्डिंगला मुभा आहे.
– घाटकोपरच्या बेकायदा होर्डिंगविरुद्ध कारवाईसाठी पालिकेने रेल्वे पोलिसांना वेळोवेळी आठवण करून दिली होती, मात्र रेल्वे पोलीस ढिम्म राहिले.
