तब्बल सहा दशके जुन्या 1961 च्या आयकर कायद्याची जागा घेणाऱ्या आयकर विधेयक 2025 वरील संसदीय निवड समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही समिती स्थापन केली होती. समितीचे अध्यक्षपद भाजप नेते बैजयंत पांडा यांच्याकडे असून निर्मला सीतारामन यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत हे नवीन आयकर विधेयक सादर केले होते.
लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर ते 31 सदस्यांच्या निवड समितीकडे सोपवण्यात आले. समितीने विधेयकात 285 बदल सुचवले असून 16 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत या अहवालाला मान्यता देण्यात आली होती. नवीन विधेयकात मागील वर्ष आणि कर निर्धारण वर्षऐवजी कर वर्ष ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. आता उत्पन्न ज्या वर्षी मिळवले आहे, त्या वर्षासाठीच उत्पन्न कर भरावा लागेल. त्यामुळे करदात्यांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
समजेल अशा भाषेचा वापर
लोकांना समजेल अशा भाषेचा वापर विधेयकात करण्यात आला आहे. ना नफा संस्थांसाठीचे प्रकरणही सोप्या भाषेत विस्तृतपणे मांडण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यात 819 प्रभावी कलमे होती, तर नवीन विधेयकात ही संख्या 536 पर्यंतखाली आणली आहेत.
नवीन विधेयक सोपे असल्याचा दावा
नवीन आयकर विधेयक जुन्या कायद्यापेक्षा खूपच सोपे आणि संक्षिप्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कर निर्धारणात पारदर्शकता आणि निश्चितता आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने म्हटले असून हे विधेयक जुन्या विधेयकाच्या तुलनेत आकाराने निम्मे असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. नवीन विधेयकात शब्दांची संख्या 2.6 लाख आहे, तर जुन्या कायद्यात 5.12 लाख शब्द होते.
