पुढील तीन वर्षे देशभरात कोणत्याही नवीन लॉ कॉलेजला परवानगी न देण्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) घेतला आहे. सध्याच्या विधी महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी बीसीआयने हे नियोजन केले आहे.
विधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण काही संस्थांमध्ये योग्य प्रकारे दिले जात नाही. राज्य शासन व विद्यापीठे कोणत्याही प्रकारची तपासणी न करता अशा संस्थांना ना हरकत प्रमाणपत्र देते. अशा संस्थांचा दर्जा सुधारण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे बीसीआयने स्पष्ट केले.
मान्यता रद्द होणार
विधी अभ्यासक्रमाचे व्यापारीकरण केले जात आहे. काही संस्थांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकही नसतात. यामुळे योग्य प्रकारे शिक्षण दिले जात नाही. यात बदल आवश्यक आहे. पुढील तीन वर्षांत नवीन लॉ कॉलेजला परवानगी न दिल्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांची तपासणी केली जाईल. ज्या संस्था नियमांचे पालन करत नसतील, योग्य प्रकारे शिक्षण देत नसतील त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे बीसीआयने सांगितले.
देशभरात दोन हजार कॉलेज
कायद्याचे शिक्षण देणारी देशभरात दोन हजार महाविद्यालये आहेत. एवढी महाविद्यालये तूर्त तरी पुरेशी आहेत. या शैक्षणिक संस्थांची कार्यपद्धती कशा पद्धतीने सुरू आहे, त्यात काय बदल अपेक्षित आहेत, या सर्वांचा विचार व्हायला हवा, असेही बीसीआयने नमूद केले.
