पालघरकरांचा तीव्र विरोध असताना केंद्र सरकार वाढवण बंदर रेटण्याचा प्रयत्न करत असून याविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. असे असतानाच जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने या बंदराला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने हा दावा फेटाळत वाढवण बंदरच्या उभारणीला न्यायालयाने कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले आहे.
वाढवणमध्ये सद्यस्थितीला सिमेंटेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीकडून किनाऱ्यावर बोरवेल करून मातीचे परीक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. यावरून काही दिवसांपूर्वीच वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती तसेच परिसरातील नागरिकांनी जोरदार आंदोलन करत या कंत्राटदाराच्या गाड्या अडवल्या. रस्त्यातच गावकऱ्यांनी ठिय्या देत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर धरले. त्यावेळी पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आंदोलक शांत झाले. मात्र जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवण बंदर उभारणीसाठी परवानगी दिल्याचा दावा खोटा आणि फसवा असल्याचा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे.
महाधिवक्त्यांची न्यायालयात लेखी हमी
२८ फेब्रुवारी रोजी वाढवण बंदरविरोधी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी जेएनपीएनेदेखील न्यायाल यात जात आपली बाजू मांडली. दरम्यान महाधिवक्त्यांनीदेखील बंदराचे कोणतेही काम याचिका निकाली निघेपर्यंत केले जाणार नाही, अशी लेखी हमी न्यायालयात दिली होती. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. असे असताना जेएनपीएने बंदराच्या कामासाठी कोणतीही स्थगिती नसल्याचा दावा केल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
चुकीचा अर्थ काढून काम रेटू नका !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून वाढवण बंदर रेटून नेण्याचे काम प्राधिकरण करत असल्याचा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. ही कृती न्यायालयाच्या विरोधातील असून प्राधिकरणाने सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन केले आहे. यासंदर्भात प्राधिकरणाच्या जनसंपर्क अधिकारी अंबिका सिंग यांना प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
