मराठय़ांना समकालीन माहितीच्या आधारे आरक्षण बहाल करण्यात आले. मात्र सत्य परिस्थिती पाहता राज्याचे मुख्यमंत्री, विविध पक्षांची आमदार नव्हे तर विद्यापीठ, ग्रामीण भागातील साखर कारखाने यांचे मालकदेखील मराठाच होते. त्यामुळे मराठा समाज मागास नाही असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 मार्चला होणार आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी शुव्रे आयोगाच्या अहवालावर मराठय़ांना आरक्षण देण्यात आले. मात्र या अहवालात त्रुटी असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
