गुजरातमधील खावडा विद्युत पारेषण कंपनीच्या विजेसाठी पालघर तसेच ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने ‘शॉक’ दिला आहे. ४०० केव्ही क्षमतेच्या हायटेन्शन लाइनसाठी शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र योग्य मोबदल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही सरकारला जमीन देणार नाही, असे ठाणे जिल्हा विविध प्रकल्पग्रस्त हितकारी कृती समितीने बजावले आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर मोठे आंदोलन छेडू, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
पडघा येथून गुजरातच्या खावडा विद्युत कंपनीपर्यंत हायटेन्शन लाइन भिवंडी, वाडा, विक्रमगड, जव्हार या मार्गे टाकली जाणार आहे. त्यासाठी भिवंडी तालुक्यातील २० गावांमधील शेतजमिनी बाधित होणार आहेत. वाडा, विक्रमगड, जव्हार या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीतूनही लाइन जाणार असून त्यांची जमीन सरकार ताब्यात घेणार आहे. त्यासाठी काही शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. विशेष म्हणजे भिवंडी तालुक्यातील २० गावे ही याआधीच विविध प्रकल्पांनी बाधित आहेत. टॉवर, गॅसलाइन, जलवाहिन्या यासाठी ही जमीन शासनाने घेतली होती.
भिवंडी, वाडा, विक्रमगड, जव्हार येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आधीच बाधित असताना आता खावडा वीज कंपनीसाठी पुन्हा या शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी द्याव्या लागणार असल्याची माहिती ठाणे जिल्हा विविध प्रकल्पग्रस्त हितकारी कृती समितीचे मुख्य समन्वयक भगवान सांबरे यांनी दिली.
विद्युत टॉवरसाठी नुकसानभरपाई देताना सरकारने ३ हजार ३०० रुपये प्रतिस्क्वेअर मीटर एवढा दर निश्चित केला आहे. हे पैसे अतिशय तुटपुंजे असून चौपट दर द्यावा अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
कॉरिडोरसाठीही चौपट दर हवा
विद्युत केबलच्या खालील शेतजमिनीलादेखील शासनाने ३ हजार ३०० रुपये प्रतिस्क्वेअर मीटर दर दिला आहे. पण प्रत्यक्षात या रकमेपैकी फक्त ३० टक्के पैसे बाधित शेतकऱ्यांना मिळतील. हायटेन्शन वायरच्या खाली असलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांना भविष्यात काहीही बांधता येणार नाही. त्यामुळे विद्युत वाहिनी टॉवरसाठी जाहीर केलेल्या ३ हजार ३०० रुपयांच्या चौपट दर वीजवाहिन्यांच्या खाली बाधित होणाऱ्या जमिनीलाही द्यावा, अशी प्रमुख मागणी कृती समितीने केली आहे. दरम्यान देशहिताच्या कोणत्याही प्रकल्पाला आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला मिळावा अन्यथा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
