ओडिशा राज्य मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षणातील आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) विद्यार्थ्यांसाठी 11.25 टक्के नवे आरक्षण जाहीर केले आहे. यासोबतच अनुसूचित जमाती (ST) आणि अनुसूचित जाती (SC) विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणातही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
नवीन धोरणानुसार, ST विद्यार्थ्यांचे आरक्षण 12 टक्क्यांवरून 22.50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, तर SC विद्यार्थ्यांचे आरक्षण 8 टक्क्यांवरून 16.25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. SEBC विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच 11.25 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. हे आरक्षण राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये लागू होणार आहे.
या नव्या आरक्षण धोरणाचा उद्देश ओडिशाची आरक्षण व्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणांशी सुसंगत करणे हा आहे. देशातील केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2015-16 पासून इतर मागास वर्गांसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू आहे. तसेच 2021-22 पासून वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांच्या अखिल भारतीय कोट्यातही OBC आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
सुधारित आरक्षणाचा लाभ अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, संगणक अनुप्रयोग, वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया, दंतशास्त्र, नर्सिंग, औषधनिर्माण, पशुवैद्यकशास्त्र, आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि कृषी या अभ्यासक्रमांसह विविध व्यावसायिक शाखांमध्ये मिळणार आहे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणातील एकूण 2,421 पदवी व पदव्युत्तर जागांपैकी 545 जागा ST, 393 जागा SC आणि 272 जागा SEBC विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अभियांत्रिकी शाखेतील एकूण 44,579 जागांपैकी 10,030 जागा ST, 7,244 जागा SC आणि 5,015 जागा SEBC विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील.
व्यावसायिक शिक्षणात SEBC विद्यार्थ्यांना मर्यादित आरक्षण मिळत असल्याबाबत मागील काही वर्षांपासून विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने मागणी केली जात होती. विशेषतः राष्ट्रीय पातळीवर OBC आरक्षण वाढल्यानंतर ओडिशातही अशीच व्यवस्था लागू करण्याची मागणी जोर धरत होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणात मागास घटकांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे नवे आरक्षण धोरण येणाऱ्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत लागू होण्याची शक्यता असून अंमलबजावणीसंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकरच संबंधित विभागांकडून जाहीर केल्या जाणार आहेत.
