नगरमध्ये ऑफलाइन धान्य वितरणास परवानगी, ई-पॉस मशिनचे सर्व्हर महिनाभरापासून डाउन झाल्याने धान्य वितरण ठप्प

गरीब आणि दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना दर्जेदार धान्य मिळण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत धान्याचा पुरवठा केला जातो. ई-पॉश मशिनचे सर्व्हर धिम्यागतीने चालत असल्याने धान्य वितरण ठप्प झाले आहे. जिह्यातील 7 लाख 24 हजार 520 कुटुंबांतील 29 लाख 36 हजार 707 व्यक्तींना धान्य मिळणे बंद झाले आहे. तोपर्यंत पुरवठा विभागाला आयएमपीडीएस पोर्टलद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने धान्यवाटप करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे पुरवठा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

गरीब आणि दुर्बल गटांतल्या लोकांसाठी अन्नधान्याची सुलभ, किफायतशीर दरामध्ये उपलब्धतेसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013ची तरतूद करण्यात आली. गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांतील व्यक्ती या रोजगारासाठी बऱ्याचदा बाहेरगावी असतात, त्यामुळे त्यांच्या नावावरील धान्याचा गैरप्रकार होत होता. केंद्र शासनाने 2019 मध्ये ई-पॉश मशिनद्वारे धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबातील व्यक्तींचा ठसा या मशिनवर घेतल्यानंतर धान्य देता येते. ‘एकात्मिक योजने’अंतर्गत दोन अन्न अनुदान योजना समाविष्ट केल्या जात आहेत.

अंत्योदय योजनेतील प्रत्येक शिधापत्रिकेवर प्रत्येक महिन्याला 35 किलो धान्य दिले जाते. त्यामध्ये गहू 15 किलो, तर तांदूळ 20 किलो दिला जातो. जिह्यात 87 हजार 703 अंत्योदयचे शिधापत्रिकाधारक आहेत. प्राधान्य कुटुंबयोजनेतील प्रत्येक कुटुंबातील सदस्याला पाच किलो धान्य दिले जाते. गहू 2 किलो, तर तांदूळ 3 किलो दिले जात आहेत.

नगर जिह्यात 6 लाख 36 हजार 817 शिधापत्रिकाधारक आहेत. 25 लाख 47 हजार 535 लाभार्थी आहेत. जिह्यात 7 लाख 24 हजार 520 कुटुंबांतील 29 लाख 36 हजार 707 सदस्यांना या योजनेतून धान्य मिळत आहे. एक हजार 887 स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत हे धान्याचे वाटप केले जात आहे.

ई-पॉश मशिन सर्व्हरमध्ये 15 जुलैपासून तांत्रिक बिघाड झाला. हे सर्व्हर धिम्यागतीने चालत आहे. एका दिवसभरात एका दुकानातून सरासरी पाच ते सहा शिधापत्रिकाधारकांना धान्य देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांनी धान्यवाटप थांबविले आहे.

राज्य पातळीवरच ही समस्या निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे ऑफलाईन धान्य वितरण करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. रेशन दुकानदारांना आयएमपीडीएस पोर्टलचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानुसार वाटप करण्यात येईल, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी सांगितले.