राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असून त्यावर डोळा ठेवत सरकारने हात ढिला केला आहे. निवडणूक कृपेने तिजोरीत खडखडाट असताना विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पुढील आठवडय़ात 7 व 8 जुलै रोजी यावर चर्चा होऊन पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली जाईल. मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून 3 हजार 228 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. पेंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 989 कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक दळणवळण, भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम म्हणून 2 हजार 240 कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून 2 हजार 182 कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 50 वर्षांकरिता बिनव्याजी विशेष सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने 2 हजार 150 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून मिळालेल्या 2 हजार 96 कोटींच्या कर्जाची तरतूद पुरवणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे. जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दोन हजार कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे 2 हजार कोटी, 1 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
पुरवणी मागणीतील विभागनिहाय तरतुदी
नगरविकास15 हजार 465 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम9 हजार 68 कोटी
ग्रामविकास4 हजार 733 कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य3 हजार 798 कोटी
सहकार, पणन, वस्त्राsद्योग2 हजार 835 कोटी
महिला आणि बालविकास2 हजार 665 कोटी
जलसंपदा2 हजार 663 कोटी
गृह1 हजार 461 कोटी
विधी आणि न्याय1 हजार 353 कोटी
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला 11 हजार 42 कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत. तसेच नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
कुंभमेळय़ासाठी एक हजार कोटींची तरतूद
नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळय़ाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आज सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर 34 हजार 661 कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने 3 हजार 664 कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती म्हणून एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
