‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी आज मतदान झाले. तेव्हा मोदी सरकारला बहुमतासाठीचा 272चा आकडाही गाठता आला नाही हे स्पष्ट झाले. विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते मिळाली. या वेळी विरोधकांनी हे विधेयक म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला आहे. त्यामुळे विधेयक मागे घ्यावे, अशी जोरदार मागणी केली. दरम्यान, विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
पेंद्रीय विधी व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘एक देश – एक निवडणूक’ यासाठी 129वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या वेळी विरोधी पक्षांनी भूमिका मांडताना विधेयकाला जोरदार विरोध केला. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमूक, माकप, भाकप, आपसह 15 पक्षांनी विरोध केला.
विधेयक जेपीसीकडे
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, जेव्हा ‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले होते तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, असे म्हटले होते. यावर आता कायदा मंत्री प्रस्ताव देऊ शकतात. दरम्यान, हे विधेयक लवकरच जेपीसीकडे पाठवले जाणार आहे. त्यासाठी समिती गठीत केली जाईल.
भाजपच्या 20 खासदारांना नोटीस
‘एक देश – एक निवडणूक’ विधेयक सादर होणार आहे. त्यासाठी लोकसभेतील सर्व सदस्यांनी हजर राहावे, असा तीन ओळीचा व्हिप भाजपने आपल्या खासदारांना बजावला होता. मात्र आज चक्क 20 भाजप खासदारांनी हा व्हिप झुगारून लावला. 20 खासदारांनी दांडी मारली. त्यामुळे मतदानावेळी पक्षाची नाचक्की झाली. दोन तृतीयांश तर नाहीच, साधा बहुमताचा 272चा आकडाही गाठता आला नाही. त्यामुळे भाजपने 20 खासदारांना नोटीस बजावली आहे.
संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला – तिवारी
‘एक देश – एक निवडणूक’ विधेयक हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला आहे. विधेयक सादर करणे आणि स्वीकारणे हे वैधानिक नियमांच्या विरुद्ध आहे. हे विधेयक तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केली.
मोदी सरकारला अर्धे संख्याबळही मिळवता आले नाही – साकेत गोखले
भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 400 पारचा नारा दिला होता. परंतु त्यांना विधेयक मांडण्यासाठी 272 खासदारांचे अर्धे संख्याबळही गोळा करता आले नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या अहंकाराने खाली खेचल्याचेच यावरून उघड झाले आहे, अशा शब्दांत तृणमूल काँग्रेस खासदार साकेत गोखले यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
या विधेयकाऐवजी निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी – अनिल देसाई
हे विधेयक लोकशाहीविरोधी आहे. आपण संघराज्य पद्धतीत राहतो. त्यामुळे राज्यांच्या विधिमंडळाच्या अधिकारांना कमी समजू नका. या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. हे विधेयक लोकशाहीवर हल्ला आहे, असे शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले. निवडणुकांवर होणारा खर्च आणि आचारसंहितेमुळे रखडणारी कामे अशी कारणे सांगत विधेयक आणले आहे. मात्र या विधेयकात राज्यांचा विचार केलेला नाही. विधेयकाऐवजी निवडणूक आयोगाने आपली निवडणूक प्रक्रिया सुधारावी, असे अनिल देसाई यांनी खडसावले. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत जनतेत तीव्र नाराजी आहे. लोकशाही आणि संघराज्य पद्धतीसाठी आमचा या विधेयकाला विरोध आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बॅलेट पेपरवर मतदान
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्याचे जाहीर केले. यामध्ये 379 सदस्यांनी मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. त्यावर ज्यांचा आक्षेप आहे त्यांना स्लिप द्या, असे अध्यक्षांनी सांगितले. त्यानंतर स्लिपद्वारे मतदान झाले तेव्हा मतसंख्या बदलली. विधेयकाच्या बाजूने 269 तर विरोधान 198 मते पडली.
