>> देविदास त्र्यंबके
श्रीमंतांच्या ताटात चवीला कांदा असतो, तर गरिबांचे पोट कांदा भाकरीने भरते. कांदा चव आणतो अन् रडवतोही ! गेल्या काही दिवसांपासून लाल कांदा मातीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. हजार, दीड हजार रुपये क्विंटलने कांदा विकला जात असून त्यातून लागवडीचा खर्चही निघत नसल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. याचा परिणाम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर होण्याची दाट शक्यता असून सत्ताधाऱ्यांना कांदा रडवणार, असे चित्र आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालाला हमी भाव देणार, दलालांच्या कचाट्यातून सुटका करणार… अशा गावगप्पा ऐकून शेतकऱ्यांचे कान किटून गेले आहेत. निसर्गाचा मारा आणि सरकारचे फसलेले कृषी धोरण या कात्रीत सापडलेला शेतकरी स्वतःच्या हिंमतीवर कसाबसा तग धरून आहे. गेल्या वर्षी तब्बल सहा महिने कोसळणाऱ्या पावसाने शेतकऱ्याला अक्षरशः रस्त्यावर आणले. खरीप गेला, रब्बीची शाश्वती नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. फडणवीस सरकारने ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, परंतु त्याचा एक पैसाही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
दिवाळीनंतर शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर लाल कांद्याची लागवड करतात. छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाड्यातही आता कांद्याचे क्षेत्र वाढले आहे. वैजापूर, गंगापूर, कन्नड आदी तालुके मराठवाड्यात कांद्याचे आगार म्हणून ओळखले जातात. सध्या हा कांदा काढणीसाठी तयार आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजारातही पाठवला. मात्र मिळणारा भाव कवडीमोल असून त्यातून कांदा लागवडीचाही खर्च निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या लाल कांदा हजार ते दीड हजार रुपये क्विंटल असा जात असल्यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल झाला आहे.
उत्पादनाचा एकरी खर्च १५ हजार
हंगामी पाणी उपलब्ध असलेला शेतकरी लाल कांद्याची लागवड करतो. कांदा लागवडीसाठी साधारण एकरी खर्च १५ हजार रुपये येतो. औषधी, खते, वाहतुकीचा विचार केला तर सध्या मिळणारा भाव अगदीच किरकोळ आहे. त्यातून लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याची खंत कांदा उत्पादक अनिल सामृत यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद निवडणुकीवर परिणाम होणार
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत बहुतांश मतदार शेतकरीच आहेत. कांद्याच्या भावाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. कांद्याच्या भावाने उचल खाल्ली नाही तर या निवडणुकीत शेतकरी सत्ताधाऱ्यांना धडा कविल्याशिवाय राहणार नाहीत.
