सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तेलंगणा विधानसभेतील आमदारांच्या पक्षांतर बंदीबाबत परखडपणे भाष्य केले. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना 2023 मध्ये भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) मधून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या 10 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऑपरेशन यशस्वी झाले आहे, मात्र रुग्णाचा मृत्यू झाला, अशी परिस्थिती कोणीही निर्माण करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चौहान यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्या आदेशात अध्यक्षांना याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्याचे निर्देश एकल खंडपीठाने रद्द केले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऑपरेशन यशस्वी झाले पण रुग्णाचा मृत्यू झाला, अशी परिस्थिती कोणीही निर्माण करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
संसदेने दहाव्या अनुसूची किंवा पक्षांतर विरोधी कायद्याअंतर्गत आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सध्याच्या यंत्रणेचा आढावा घेण्याचा विचार करावा. विधानसभा अध्यक्ष लोकशाहीला धोका निर्माण करणाऱ्या पक्षांतर करणाऱ्यांविरुद्ध अशा कारवाईला नियमितपणे विलंब लावतात. राजकीय पक्षांतर हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय आहे आणि त्यावर बंदी घातली नाही तर लोकशाहीला तो मोठा धोका निर्माण करू शकतो, असे परखड मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
