राज्यावर 8 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असताना सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांतून सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम करण्यात आले आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
सरकारने 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील 2 हजार 133 कोटी रुपयांच्या रकमा या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत असलेल्या योजनांसाठी असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. पंतप्रधानांचे स्वप्न असलेले स्किल इंडिया म्हणजेच कौशल्य विभागाच्या योजना या आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. जलसंपदा विभागामध्ये 27 हजार कोटी रुपये असताना त्यातून 14 हजार कोटी रुपयेसुद्धा खर्च झाले नाहीत, असे दानवे म्हणाले.
मेरी संस्थेच्या अहवालाने मराठवाड्यावर अन्याय
समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार मेरी संस्थेने मराठवाड्याला 65 ऐवजी 58 टक्के पाणी देण्याचा अहवाल दिला होता, तो मराठवाड्यावर अन्याय करणारा आहे. यामुळे मराठवाड्याचे पाणी कमी होईल, अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. जर जायकवाडी धरणावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर या अन्यायकारी धोरणाविरोधात मराठवाडा पेटून उठेल, असा इशारा दानवे यांनी दिला.
