मोठा गाजावाजा करून मच्छीमारांना देण्यात आलेला कृषी दर्जा कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती मच्छीमारांना मिळत नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाचा व्याज दर आवाचेसवा असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. नैसर्गिक संकटात झालेल्या नुकसानाची भरपाईही तुटपुंजी दिली गेल्यामुळे कर्जाच्या जाळ्याचा फास आवळत चालल्याने मच्छीमार हैराण झाले आहेत.
कृषीचा दर्जा दिल्यानंतर मत्स्य शेतकऱ्यांना कृषी वीज दर, कर्जमाफी, मत्स्य विमा धोरण, नुकसानभरपाई धोरण, अनुदान धोरण, बाजार संरक्षणबाबतच्या मार्गदर्शक नियमावली अशा सर्व सवलती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात स्पष्ट धोरण तयार न झाल्याने मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे. अलीकडे वीज दर सवलतीबाबत घोषणा केली गेली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातच शासन निर्णयात वीज दर सवलत केवळ गोड्या पाण्याच्या मासेमारीवर आहे. प्रमुख मासेमारी होणाऱ्या समुद्री मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि त्यांचे बर्फ कारखाने यांच्या वीज दर सवलतीबाबत कोणतेही धोरण ठरवण्यात आलेले नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मच्छीमारांचे अनेक वेळा मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र त्यांना कृषी दर्जानुसार नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
प्रशासनाची टोलवाटोलवी
मत्स्य शेतकऱ्यांच्या कृषी दर्जासाठी आवश्यक नियमावली सरकारने अजूनही जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे नेमके कोणते लाभ मच्छीमार समाजाला मिळणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. कृषी आणि मत्स्य विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे. कृषी विभाग म्हणतो मच्छीमार आमच्या कक्षेत नाहीत, तर मत्स्य विभागाकडे अधिकार, निधी आणि निर्णयक्षमता अपुरी आहे. राज्य सरकारने धोरण जाहीर केल्याशिवाय आणि मार्गदर्शक सूचना दिल्याशिवाय मत्स्य शेतकरी धोरण राबवता येणे शक्य नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने म्हटले आहे.
कृती समितीच्या मुद्यांचा विचार केला नाही
मच्छीमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राम नाईक समिती शासनाने नेमली होती. या समितीपुढे २९ मुद्दे कृती समितीने मांडले होते. मात्र त्यापैकी एकाही मुद्याचा कृषी दर्जा देताना विचार करण्यात आलेला नाही. मच्छीमारांना कृषीचा दर्जा देऊन त्याचा फायदा दिलेला नाही. मच्छीमारांना नेहमी गृहित धरण्याचे काम सरकार करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल दिली आहे.
