पंढरीत भरणाऱ्या चार यात्रा आणि दैनंदिन येणाऱ्या भाविकांच्या मूलभूत सेवासुविधांसाठी राज्य शासनाकडून पाच कोटींचे यात्रा अनुदान दिले जाते. प्रत्यक्षात पंढरपूर नगरपरिषदेचा खर्च पंधरा कोटीहून अधिक होत असल्याने, त्याचा आर्थिक ताण नगरपरिषदेला सहन करावा लागतो. भाविकांना अधिकच्या सेवासुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने यात्रा अनुदानात मोठी वाढ करणे अपेक्षित आहे.
बारा वर्षांतून एकदा भरणाऱ्या नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या सोहळ्यासाठी केंद्र आणि राज्यशासनाकडून दीड हजार कोटीहून अधिकचे अनुदान दिले जाते. मात्र दरवर्षी पंढरीत भरणाऱ्या वारकऱ्यांच्या कुंभमेळ्याला केवळ पाच कोटींचे यात्रा अनुदान दिले जाते. वर्षभरात भरणाऱ्या चार वाऱ्या आणि भाविकांची हजारोंची दैनदिन वर्दळ पाहता मूलभूत सेवासुविधा पुरविण्यासाठी किमान वीस कोटींचे अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. वर्षाकाठी तीन कोटीहून अधिक भाविक पंढरपूरला भेट देतात. येणाऱ्या भाविकांना मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ही पंढरपूर नगरपरिषदेची असते. मात्र नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचे स्रोत हे अल्प असल्याने, निधीच्या कमतरतेचे परिणाम थेट सार्वजनिक सेवा सुविधांवर दिसून येतात.
शहराची स्वच्छता, पाणी पुरवठा, विद्युत पुरवठा, रस्ते, सार्वजनिक शौचालय, आरोग्य सुविधा, वाहनतळ आदी नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देताना नगरपरिषदेचे वर्षाकाठी सुमारे वीस कोटी रुपये खर्ची पडतात. शासनाकडून यात्रा अनुदानपोटी केवळ पाच कोटी मिळतात. उर्वरित पैसे उभा करताना नगरपरिषदेला कर रुपाने पंढरपूरकरांच्या खिशाला कात्री लावावी लागते.
भाविकांना अधिकच्या सेवासुविधा उपलब्ध करुन द्या म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहा कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आजही पाच कोटीच अनुदान दिले जात आहे ते ही वेळेवर मिळत नसल्याने, वारीचे नियोजन उधारीवर करावे लागते. गेल्या काही वर्षातील कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान शासन दरबारी रखडले आहे. हे सर्व अनुदान आषाढी वारी पूर्वी अदा झाले तर भाविकांना सर्व त्या सेवा सुविधा सढळ हाताने देता येणे शक्य होईल. अन्यथा भाविकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागेल.
