दरवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात. पण यंदा या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची राज्य सरकारवर खप्पा मर्जी झाली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढवा अशी तंबी दिली आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘परिक्षा पे चर्चा’ या विद्यार्थ्यांशी संवाद कार्यक्रमाबाबत महाराष्ट्रातून होत असलेल्या कमी प्रतिसादाबाबत केंद्राच्या शिक्षण मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्रालयाच्या उपसचिवांकडून राज्य शिक्षण विभागाला यासंबंधी कळविण्यात आले असून, त्यानंतर राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवे निर्देश जारी करून नोंदणी वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातून विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि पालक मिळून 65 लाख सहभागींचे लक्ष्य दिले आहे. मात्र सध्या केवळ 2 लाख 75 हजारांहून थोड्या अधिक नोंदणी झाल्या असून हे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे केंद्राने निदर्शनास आणून दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य यंत्रणेकडून तात्काळ सुधारात्मक पावले उचलण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात आली आहे.
दि. 22 डिसेंबर रोजी संचालक महेश पालकर यांनी विभागीय उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रक काढून तातडीने नोंदणी वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. या परिपत्रकात केंद्राच्या शिक्षण मंत्रालयातील उपसचिवांकडून व्हॉट्सअॅपवर प्राप्त संदेशाचा उल्लेख करण्यात आला असून महाराष्ट्रातून मिळालेल्या अल्प प्रतिसादाबाबत केंद्राची नाराजी व्यक्त झाल्याचे नमूद आहे.
या परिपत्रकात 3 डिसेंबर आणि 8 डिसेंबर रोजी पाठविण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सूचनांचादेखील उल्लेख आहे. त्या सूचनांमध्ये ‘परिक्षा पे चर्चा 9’ या कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर स्पर्धेबाबत माहिती देण्यात आली होती. ही स्पर्धा इयत्ता 6 वी ते 12 वीतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांसाठी खुली असून 1 डिसेंबर ते 11 जानेवारी या कालावधीत MyGov Innovate India या प्लॅटफॉर्मवर आयोजित केली आहे. या ऑनलाईन उपक्रमात सहभाग घेणे हेच कार्यक्रमासाठी नोंदणीशी जोडलेले आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या निर्देशांनुसार प्रत्येक विभाग आणि जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना कमी नोंदणीची सद्यस्थिती आणि केंद्राची अपेक्षा याबाबत औपचारिकरित्या कळविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळा प्रमुखांनी विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि पालकांना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि नियोजित मुदतीत नोंदणीचा सविस्तर अहवाल संचालकांना सादर करावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, नोंदणी वाढवण्याच्या या प्रयत्नांबाबत शाळांकडून मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. एका शाळा प्राचार्यांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले की, शाळा आदेशांचे पालन करत असल्या तरी नोंदणीवर दिला जाणारा भर काहीसा जास्त आहे. “आम्ही विद्यार्थ्यांची नोंदणी करत आहोत; परंतु प्रत्यक्षात नोंदणीची आवश्यकता नाही, कारण पंतप्रधानांचा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. दरवर्षी आम्ही विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि शिक्षकांना शाळेत बोलावतो आणि सामान्य सभागृहात कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण करतो. त्यावेळी त्यांच्या भाषणाला जवळपास शंभर टक्के प्रतिसाद मिळतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
